संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न भन्दै अघिल्लो असारमा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना बढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सत्तामै रमाउँदा विकासका काम, महंगी नियन्त्रण र सुशासनमा आशालाग्दो प्रगति छैन।
विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयका बारेमा बुझ्न नपाउँदै बिदा हुनुपर्ने श्रृङ्खला चल्दा एक बर्षको अवधिमा विकास खर्च ४१ प्रतिशतभन्दा बढि हुन सकेन ।
मन्त्रीलाई तोकेर जिम्मेवारी दिने र प्रशासकीय मुल्याङ्कन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा एक पटक पनि गरेनन्। त्यसको असर समग्र प्रशासनमा परेको छ ।
उत्पादनमा बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने सरकारी योजना कागजमै रहँदा ब्यापार घाटा १६ खर्ब आसपासमा पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीलाई यसतर्फ कुनै चासो नै छैन । विवादीत र कार्य क्षमता कमजोर भएका मन्त्रीलाई साथ लिएर गठबन्धन र सत्ता टिकाउनतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रीत छ । गठबन्धन मिलाउन समस्या हुने गरेको उनी आफैले स्वीकार गरेका छन् ।
कानून र केन्द्रको समन्वय नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यो एक वर्षको अवधिमा १ पटक पनि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाएनन् ।
देउवाले सत्ताको नेतृत्वको सम्हालेको असार २९ गते १ बर्ष पूरा हुँदैछ । विगतको छवि सुर्धादै प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने मुख्य कार्यभार देउवा सामू थियो । तर यो एक बर्षमा स्थानीय तहको चुनावबाहेक सरकारका अधिकांश काम सम्झन लायक रहेनन् ।
