लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको साढे चार वर्ष भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको स्थापना लगत्तै पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन बन्यो ।
तर, कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि अझै ऐन बनेको छैन । जसले गर्दा एकातिर लोकसेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन भने अर्कोतिर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव बढ्दै गएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा १३ वटा मन्त्रालय र त्यसअन्तरगतका १ सय ९३ वटा कार्यालय छन् । १२ जिल्लामा फैलिएका यी कार्यालयका लागि ३ हजार ९ सय ४९ स्थायी र ४ सय ९७ अस्थायीसहित ४ हजार ४ सय ३६ कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
तर, प्रदेश सरकारले कार्यालय अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । तल्लो तहमा करारबाट पदपूर्ति गरिए पनि माथिल्लो तह रिक्त हुादा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या छ ।
प्रशासनतर्फ नवौं र दशौं तहमा ३ सय ३० कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा १ सय २२ जना र सातौं र आठौं अधिकृत तहमा ८ सय ३० जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा जम्मा ४ सय ७० छन् ।
प्रदेश स्थापनासागै संघीय सरकाले २ हजार ७ सय ११ कर्मचारी पठाएको थियो । तर उनीहरु मध्ये केही पुन संघमा समायोजन गरेर र्फकंदा अहिले १ हजार ६ सय ९ जना मात्रै छन् ।
प्रदेशमा नयाा कर्मचारी भर्ना गर्न र भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३ वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो ।
तर कर्मचारी दरबन्दी र व्यवस्थापनका लागि संघीय ऐन नबनेको भन्दै प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो निजामती सेवा ऐन अझै बनाएको छैन ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफू र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीको भर्ना र वृत्ति विकासको जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि लोक सेवा आयोगसागै प्रदेशले आफ्नै निजामती ऐन बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले मात्रै प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सहज हुनेछ ।
