प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू शपथमा सहभागी हुँदा निकै उत्साहित थिए । उनीहरूको जिम्मेवारी भने गहन छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउने मात्र होइन, मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वसमेत बोकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालले गर्न नसकेका काम गरेर नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व बोकेको प्रतिनिधिसभाका आगामी चुनौती के छन् त ?
प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम सरकार निर्माण गर्ने र कानुन बनाउने नै हो । तर त्यसका लागि सहज अवस्था हुनुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । तीनभन्दा बढी दल मिलेपछि मात्र सरकार गठन हुने अवस्था छ । यो भनेको काम गर्न न प्रतिनिधिसभालाई सजिलो छ न सरकारलाई नै भन्न कुनै कठिन छैन ।
सरकारमा सहभागी सबै दलको सहमति नभई कुनै पनि निर्णय गर्न सहज हुने छैन । एउटा दलको मात्र स्वार्थ बाझिएमा पनि न सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ न प्रतिनिधिसभाले कानुन नै बनाउन सक्छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले दलीय संरचना हेर्दा काम गर्न पक्कै पनि कठिन छ ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल अस्तव्यस्त जस्तै भयो । तत्कालीन नेकपाको करिब दुई तिहाइ जनमत हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । दुई पटक त प्रतिनिधिसभा विघटन नै भयो । दलीय खिचातानीभन्दा पनि नेकपाभित्रकै किचलोको प्रभाव प्रतिनिधिसभामा पर्यो ।
सुरुका दुई वर्षभित्र प्रतिनिधिसभाले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण रफ्तार मै भए । तर पछि सदनले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालभर १ सय ५३ विधेयक दर्ता भए । जसमा १ सय १ विधेयकले कानुनको रूप लिए भने २७ वटा निष्क्रिय भए । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाटै फिर्ता भएन । यस्तो अवस्थामा सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको सांसदहरू स्वीकार गर्छन् ।
त्यसो त प्रतिनिधिसभाको अहिलेको अप्ठ्यारो अंकगणितका कारण सरकार गठनका लागि स्पष्ट समीकरणसमेत बनेको छैन । सरकार बनाउनै दलहरूमा हम्मेहम्मे पर्ने देखिँदै छ । अझ कानुन बनाउन र सरकारलाई सहज रूपमा अघि बढाउन थप चुनौती छ ।
त्रिशङ्कु संसद् छ र काम गर्न पक्कै पनि सजिलो छैन भन्ने जानकारी सांसदहरूलाई नभएको होइन । तर दलीय सांसदलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने छुट छैन । आफ्नो पार्टीले दिएको निर्देशन सांसदहरूले पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिन राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने छ ।
