राइड शेयरिङ, अर्थात् पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभर जस्ता निजी सवारी साधनले दिने सेवा काठमाडौं उपत्यकामा फस्टाएको छ ।
दैनिक १ लाखको हाराहारीमा काठमाडौंका आम नागरिकले राइड शेयरिङ सेवा लिन्छन् । तर सञ्चालनको ५ वर्ष बित्दा पनि यसलाई नियमन गर्ने कानुन ल्याउन भने सरकारले सकेको छैन ।
केही महिनायता काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पठाओ, टुटल लगायतका राइड शेयरिङमा निगरानी बढाएको छ । गत मंसिर २७ यता प्रहरी कार्यालयले ६ हजार ३ राइड शेयरिङका सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । जसमध्ये धेरैजसो मोटरसाइकल छन् । महँगो भाडा लिएर यात्रु ठगेको, सडकमा जथाभाबी सवारीसाधन राखेको, अफलाईन गुडेको लगायतका कसुरमा उनीहरू कारबाहीमा परेका हुन् ।
सरकारले राइड शेयरिङलाई नियमन गर्न न कानुन ल्याएको छ, न त रोक्ने आदेश नै दिएको छ । जसका कारण नियमनकारी निकायलाई यसबारे गुनासो आए पनि के कारबाही गर्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।
एकातिर सुस्त र अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको विकल्प बनेको राइड शेयरिङ दिनहुँ लोकप्रिय भइरहेको छ । आवागमनका लागि मात्र नभएर व्यवसायका लागि सामान ओसारपसारमासमेत यसको माग बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै २ दर्जन राइडशेयरिङ एप दर्ता छन् । तिनमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष रोजगारमा गाँसिएका छन् भने दैनिक १ लाखसम्मले सेवा लिने गरेका छन् । तर नियमन गर्ने कानुन नबन्दा यिनलाई करको दायरामा ल्याउनेदेखि कम्पनी दर्तासम्म के आधारमा गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । झन् कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने कमिसनले राइडर सधै असन्तुष्ट रहँदा अफलाईन राइड विकृतिका रूपमा फैलिएको छ ।
निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले आफूखुसी भाडा तोकेर सार्वजनिक सवारीको रूपमा सञ्चालन गर्न पाइँदैन । सोही कारण विभिन्न समयमा यातायात व्यवस्था विभागले राइड शेयरिङ सेवा रोक्न निर्देशन नै दिएको थियो । तर ४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा त्यो कार्यान्वयन भएन । ट्याक्सी व्यवसायीले बन्दको मागसहित दायर गरेको रिटमा पनि पाटन उच्च अदालतले कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
राइड सेयरिङले यात्रुलाई सुविधा त दिइरहेका छन्, तर दुर्घटना भइहाले क्षतिपूर्ति, बिमालगायतका विषय के हुने भन्ने जटिलता छन् ।
