सत्ताबाहिरै रहेर सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेको भन्दै मधेस प्रदेशमा साझेदार दलहरूबीच असन्तुष्टि बढेको छ । संघमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । मधेस प्रदेशमा भने सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मन्त्रालयहरू खाली छन् ।
उपनिर्वाचनपछि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा परिमार्जन हुने अपेक्षा थियो । बारामा उपनिर्वाचन भएको तीन साता भइसक्यो । यही विषय पेचिलो बनेपछि मधेसमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच किचलो बढेको छ । जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले सरसल्लाहविनै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि गठबन्धन दलका नेताहरूले भटेरै विरोध जनाएका छन् ।
‘हामीले अनुभूति गर्न सकेका छैनौं । यसबारे प्रस्ट पारिदिनुस् भनेर हामीले कुरा राख्यौं । उहाँले आफ्ना कुरा बुँदागत रुपमा पनि राख्नुभयो,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले भने, ‘एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने- हामीले नियमित रुपले गठबन्धनको बैठक राख्नुपर्थ्यो, त्यो राख्न सकेका छैनौं यसमा क्षमा चाहन्छु ।’
एकलौटी ढंगले अघि बढ्न थालेको भन्दै सरकारमा सहभागी जनमत र माओवादी केन्द्रसँगै बाहिर रहेका कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एसका नेताहरूले मुख्यमन्त्री यादवलाई खबरदारी गरेका छन् । उपनिर्वाचनलगत्तै मधेस सरकारले पूर्णता पाउने वा परिवर्तन हुने आकलन रहेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसो हुनसकेको छैन ।
‘यही सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । घटक दलका तर्फबाट मन्त्रीमा आउने तर आलोपालो गरी मुख्यमन्त्री हुन्छ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ।
सरकार गठनअघि जसपा र जनमत पार्टीबीच मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । तर, केन्द्रीय गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिएसँगै बनेको नयाँ समीकरणअनुसार अब मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र लोसपाको पनि दाबी छ ।
मधेस प्रदेशमा लोसपाले नेतृत्व पाउँछ भनेर राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माको दाबी छ ।
गएको चैत २१ गते एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद र कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय खाली छन् । हाल मुख्यमन्त्रीलगायत जसपा ४, जनमत २ र माओवादी केन्द्रले एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ११ मध्ये चारवटा मात्रै मन्त्रालय खाली रहँदा सरकारमा जान हतारिएका कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एसको सम्मानजनक सहभागिता लागि मन्त्रालय बाँडफाँट भने त्यति सजिलो छैन । मन्त्रालयको तुलनामा मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरु धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दल कसरी अघि बढ्लान् ? हेर्न बाँकी छ ।
