नेपालको संविधानमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने अपाङ्गता भएका धेरै नागरिकले पशुसरहको जीवन बाँचिरहेका छन् । धादिङको खनियाँवास सिङ्गङ्का पारस तामाङ वर्षौंदेखि बाख्राको खोरमा साङ्लोले बाँधिएर बसेका छन् ।
उत्तरी धादिङको खनियावास गाउँपालिका ३, सिङ्गङमा बस्तीदेखि झण्डै डेढ सय मिटर पर एकान्तमा एउटा गोठ छ । गोठमा तल भैँसी बाँधिएको छ। माथि छ बाख्राको खोर। खोरभित्र बाख्रासँगै राखिएका छन् पारस तामाङ्ग। बोल्न नसक्ने हुनाले पारस आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। उनलाई सात वर्षको उमेरदेखि यसरी बाख्राको खोरमा थुनेर राखिएको छ। खुला छोड्दा बेसुरमा जथाभावी हिँड्ने बताउने परिवारले खोरमा थुनेका मात्रै छैनन् खुट्टामा डोरीले समेत बााधेर राख्ने गरेका छन्। दिउँसो बाख्रा चरनमा निकाल्दा पारसलाई खोर छेवैको रूखको फेदमा लगेर बाँध्ने गरेको दृश्य निक्कै कारुणिक र अमानवीय छ। हेरचाह गर्ने मान्छे नभएकाले खोरमा थुनेर काममा जानुपर्ने बाध्यता पारसकी हजुरआमा सुनाउँछिन्।
पासरकी हजुरआमा आइतीमाया तामाङ भन्छिन्, ‘खुला छोड्दा भीरतिर जान्छ, लड्छ, हराउँछ । थुनेर राख्यो भने त सुरक्षित हुन्छ । अनि मात्र काममा जान पाउँछ ।’
२०७६ साल भदौ १५ गते महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तीलाई पुनस्थापना गर्न निर्देशन दिँदै सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यो बेला पारसकी आमा गंगामाया तामाङ खनियावास गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य थिइन् । उनले आफैँ जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने व्यक्तिले कसरी आफ्नै छोराको उपचार र सहयोगका सहयोग मागौं भनेर मुख खोल्न सकिनन्। हजुरआमाको भरमा पारसलाई गाउँमा छोडेर उनका बाबुआमा अहिले अरु तीन सन्तानका साथ सदरमुकाममा ज्यालामजदुरी गर्छन् ।
खनियाबास गाउँपालिकासँग पारससहित ५६ जना पूर्णअपाङ्गता भएका मानिस छन् । पारसलाई बाख्राको खोरमा राखिएकोबारे गाउँपालिका बेखबर छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफ २९ मा पूर्णअपाङ्ग भएकालाई पुनरस्थापना गरिने छ भन्ने उल्लेख छ। तर दूरदराजमा अझैपनि असक्त र अपाङ्गता भएका नागरिकले पशुसरह बाँचिरहनु परेको छ । यसले आमनागरिकको चेतनास्तर र अपाङ्गता भएकाहरूप्रति राज्यको चासो कति छ भन्ने प्रष्ट बनाएको छ।
