कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारले कानून निर्माणका लागि देशव्यापी सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा कानून अध्ययनरत विद्यार्थीसँग छलफल गर्दै मन्त्री गिरीले कानून निर्माणका लागि सुझाव माग्न सुझाव बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताएका हुन् ।
यस क्रममा उनले सुझाव बैंकमार्फत आम नागरिकले जुन कुनै कानूनलाई संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिन सकिने बताए । उनले सुझावअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिने र सुझावलाई कानून निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिने बताएका थिए ।
‘मन्त्रालयले अहिले कस्ता कानूनहरू निर्माण गर्नु पर्छ, कुन कानूनमा संशोधन गर्नु पर्छ भनेर सबैको सुझाव लिने हिसाबले सुझाव बैंक स्थापना गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले संसदभित्र भएका निश्चित केही सांसदले मात्र कानून बनाउन जानेको छ, त्योभन्दा बाहिरको दुनियासँग सम्बन्ध नराखे पनि पुग्छ भन्ने बुझाइबाट हामी बाहिर निस्किनु पर्छ ।’
मन्त्री गिरीले आफू कानून अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग देशको कानूनलगायत विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने र सल्लाह, सुझाव ग्रहण गर्न तत्पर रहेको बताए ।
