नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पद छाड्न भने अनिच्छा देखाइरहेका छन्।
बहुमत सदस्य भएका कांग्रेस र एमालेले स्पष्ट रुपमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरिसकेका छन् । तर प्रचण्ड अझै संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्ने कसरतमा देखिरहेका हुन् ।
राजीनामा बोकेर आफूलाई भेट्न आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई समेत दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत लिने भन्दै फर्काइदिएका छन् । संसद्मा बहुमत गुमाइ सक्दा पनि अझै नयाँ समीकरणको कसरतमा दाहाल लागेको देखिन्छ ।
सत्ता समीकरण बदलिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधामन्त्री प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका चार नेता बिहीबार राजीनामाको साटो प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएर फर्किएका छन् ।
बिहीबार बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित रास्वपाका चार मन्त्रीहरु राजीनामा बोकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । तर प्रधानमन्त्री दाहालसँग दुई घण्टासम्म छलफल गरेर राजीनामा बोकेरै फर्किए ।
प्रचण्डले संविधानले दिएको अधिकारअनुरुप संसद्बाट विश्वासको मत लिने भन्दै त्यतिन्जेलसम्म पर्खन आग्रह गरे । चार महिना सत्ता सहकार्य गरेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई झुक्याएको भन्दै गुनासो गरेका उनले रास्वपालाई केही दिन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रचण्डले भोलिका दिनमा पनि सँगै मिलेर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै राजीनामा दिन हतार नगर्न र विश्वासको मत लिनेबेलासम्म सघाउन अनुरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको अनुरोध सुनेपछि लामिछानेसहितको टोली गोजीमा बोकेको राजीनामा नझिकी सरक्क फर्किएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।
एमालेबाट मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेपछि रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई पनि लाग्यो, अब आफूले पनि राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो हालत र रास्वपाको हालत एउटै भएको बताए ।
राजीनामा गर्न बालुवाटार पुगेका एमालेका मन्त्रीहरुसँग भेट्दा आफूले गुनगुनाएको ‘कसैलाई माया गरि एउटा भूल गरेँ मैले’ भन्ने गीतको प्रसंग पनि प्रधानमन्त्रीले भावुक हुँदै सुनाएका थिए। अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै छाड्नु सायद रास्वपालाई पनि सही लागेन । त्यसकारण बरु विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छिटो गर्न रास्वपा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएर निस्किए ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दल बाहिरिएपछि ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको मितिलाई गणना गर्दा साउन १७ गतेभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही व्यवस्थाको उपयोग गर्ने र त्यसबेलासम्म नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा प्रचण्डमा देखिन्छ ।
संसद्को अंकगणित हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल भारी अल्पमतमा परिसकेका छन् । त्यति हुँदा पनि मार्गप्रशस्त गर्न ढिलाइ गर्ने र सत्ता साझेदार अरु दललाई समेत फकाइफुलाई गरेर अलमल्याउने प्रचण्डको नियतले पद लोलुपताको आरोपलाई बल पुर्याइरहेको छ ।
