प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विनियोजन विधेयक २०७९÷८० पारित गरेको छ । योसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट पास भएको छ । त्यसअघि सांसदहरूले बजेटमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन ।
प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विनियोजन विधेयक २०७९÷८० पारित गरेको छ । गत सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन बजेटको विधेयक शुक्रबार बसेको सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । योसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट पास भएको छ । त्यसअघि संसदमा भएको छलफलमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । एमाले सांसद भीम रावलले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँगको एकाधिकार तोड्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भइरहेको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कार्य अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अनावश्यक बाह्य मूल्यका चाप नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सिमानाको नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन ।
यता नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको बताएका छन् । प्रस्तावको समर्थन गर्दै मूल्यवृद्धि अवैधानिक भएको पनि उनले बताएका हुन् । मूल्यवृद्धिको सम्बन्धमा धेरै प्रश्न र शंकाहरु उब्जिएको भन्दै उनले त्यसको छानविन गर्न संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार हेर्ने आँखा, सुन्ने कान र अनुभूति गर्ने हृदय नभएझैं सरकारले गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले आयल निगमलाई खारेज गरेर सरकारले ठूलो कमिशन लिएर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मा लगाउने काम गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बजेट संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तणमार्फत सन्तुलित, समावेशी र आत्मनिर्भर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने उद्धेश्यसहित आएको बताए । उनले महत्वपूर्ण स्रोत साधन लक्षित वर्गले नै पाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको दाबी पनि गरे ।
आर्थिक वर्षको बजेट चुनाव लक्षित नरहेको बताएका शर्माले बजेट चुनाव लक्षित रहेको र इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट तान्न खोजेको आरोपलाई खण्डन गरे । अर्थमन्त्री शर्माले सररकाले सार्वजनिक उद्योगलाई बिक्रि गर्ने नभनेको समेत प्रष्ट पारे । यस्ता उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारी स्वामित्वमा राखेर निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर सकिन्छ कि सोच मात्र भएको उनको भनाई थियो ।
यहिँ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय व्ययसहितको कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । मंगलबारबाट बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । यो बीचमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ आज अर्थमन्त्रीले दिएपछि बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
