कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि आयोजित स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालनका उपाय सिकाउन प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
निर्वाचित भएको महिना दिन पुग्न लागेको र कार्यभार सम्हालेपनि स्थानीय सरकार सञ्चालनको मेसो भई अलमलमा परेका जनप्रतिनिधिहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम निकै उपलब्धिमूलक बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । तीन दिनको अभिमुखीकरणबाट सरकार सञ्चालनका विधि र प्रक्रियाबारे स्पष्ट भएका छौ । जुम्ला हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले भन्नुभयो,“सङ्घीयता आफैमा एक अवसर भएपनि चुनौती र बाधा थुप्रै छन् । सीमित स्रोतले असीमित नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्न सही समयमा सही निर्णय, आवश्यकतामुखी विकास, संविधानसँग नबाझिने गरी ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा कार्यक्रम उपलब्धिमूलक भएको छ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सरल, सहज छिटो र छरितो सेवा प्रवाह र सुशासन प्रर्बद्धनमा जोड दिने कर्णालीका जनप्रतिनिधिले अठोट गरेका छन् । अध्यक्ष शाहीले थप्नुभयो,“सङ्घीयतापछि भ्रष्टाचार बढेको,गाउँमै सिंहदरबार नारामै सीमित भएको सेवा नपाएको गुनासो बढेका छन् । विकासमा गुणस्तरीयता,उपभोक्तामा हुने राजनीतिको अन्त्य,चुस्त सेवा प्रवाह र सुशासन प्रर्बद्धनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने सबै जनप्रतिनिधिले भनाई छ ।”
यता तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट भएको बताउनुभयो । योजना अनुगमन देखि न्याय सम्पादन र पालिकाको बजेट निर्माण योजना छनौट लगायतका विषयमा अभिमुखीकरणले धेरै कुरा सिकाएको उपाध्यक्ष रावलको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागी कर्णालीका ७९ वटै तहका जनप्रतिनिधिले अपर्याप्त स्रोत र विभिन्न चुनौतीका बीच सङ्घीयताको मर्म अनुसार काम गर्न सेवा र सुशासनमा पहिलो प्राथमिकता दिएर सबै पालिका नमुना बन्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण बिना विकास नहुने र चुस्त सेवा बिना नागरिकले सङ्घीयताको महसुस नगर्ने भएकोले सेवा र सुशासन सबैको पहिलो प्राथमिकता रहेको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिलाई पूर्व मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदी, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहाल र नेपाल सरकारका सचिवहरूले सरकार सञ्चालनका उपाय, विधि र प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
जनप्रतिनिधिलाई बजेट तर्जुमा, योजना छनौट प्रक्रिया, राजश्व व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणका बारेमा जानकारी दिइएको छ । भने, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, योजना कार्यान्वयन, बजेट तथा योजना माग गर्ने विधि, न्यायिक समितिको काम र स्थानीय स्रोत पहिचान गर्ने उपायका बारेमा पनि जनप्रतिनिधिलाई सिकाइएको छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सुशासन विना विकास दिगो सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय नगर्नुस् जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्न जरुरी छ । सेवा प्रवाह र सुशासन स्थानीय सरकारका कडी हुन् । लगानी अनुसारको उपलब्धि र विकास गर्न तीनै तहको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिन, प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्णय गर्न,लगानी अनुसारको प्रतिफल खोज्न र कर्णालीको समृद्धिका लागि सेवा सुशासनमा जोड दिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजना र प्रदेश सुशासन केन्द्रको समन्वयनमा ३ दिने अभिमुखीकरण भएको हो ।
