नेपाल सरकारले संयक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सबै सरकारी निकायहरुले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा अनिवार्यरूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
