जेठ ३ गतेदेखि सुरु भएको संसदको ११ औं अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ३८ वटा बैठक भए । रोपाई गर्ने बेलामा किसानले मल नपाएको, चर्को मुल्यवृद्दिले उपभोक्ता आक्रान्त भएका बेला मुल्यवृद्दि नियन्त्रण र यौन हिंसाका दोषीलाई छानविनसहित संसदले नै सरकारलाई निर्देशन दियो । तर अहिलेसम्म सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ ।
यो अवधिमा प्रतिनिधिसभाले ६ र राष्ट्रियसभाले २ वटा गरी सरकारलाई ८ वटा अत्यावश्यक विषयमा रुलिङ गरेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनमा जनचासोको विषयलाई लिएर सांसदहरुले उठाएका मुद्धामा सभामुख र अध्यक्षले नै रुलिङ गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका पहिलो सभामुख दमननाथ ढुंगाना संसदले दिएको निर्देशन सरकारले नमान्नुलाई गैरजिम्मेवार र जनताप्रति जवाफदेही नुहँदाको परिणाम मान्छन् ।
सरकारको कामकारवाहीलाई निगरानी गर्ने थलो नै संसद हो । सदनको निर्देशनलाई नै उपेक्षा गर्ने सरकारले अरु कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संसदले पनि जनताको चासोका बिषयलाई निर्देशन दिएर मात्रै पुग्दैन, निगरानी पनि गर्नु आवश्यक छ ।
