सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको असार २८ गते जारी गरेको परमादेशका आधारमा देउवाले पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए ।
८८ दिनसम्म पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बन्दै संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
साझा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएका शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेदेखि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषय कागजमै सीमित छन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै विवादित काम गर्यो । पुनः स्थापित संसदले काम शुरू नगर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा विभाजन गर्न सहयोग गर्यो ।
त्यसलगत्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराका आफन्त पर्ने गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेर देउवा विवादमा तानिए । १ वर्षभित्रै ७ पटक त मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सरकारले टुंगोमा पुर्याउन चासो दिएको छैन । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्र आरोलो लागिरहेको छ । आयात बढेको बढ्यै गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ । विकास खर्च ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । महँगी अकासिएको छ ।
यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि मन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ।
गठबन्धन सरकारको १ वर्ष स्थानीय तहको चुनाववाहेक सम्झनलायक काम हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले भने एक वर्ष उपलब्धिमूलक बनेको दाबी गरेको छ ।
सरकारको एक वर्ष कानुन कार्यान्वयन गरी आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नभन्दा गठबन्धन टिकाउनमै वितेको छ । अब त झन् प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव समेत नजिकिँदै गएकाले सरकारले प्रभावकारी काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँसमेत देखिँदैन ।
