प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी वस्तु ल्याएर प्रशोधन गर्नु भन्दा देशकै कृषि, वन तथा खानीमा आधारित उद्योग धन्दाहरूको विकास गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औँ वार्षिक साधारण सभाको आइतबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर प्रशस्त आयआर्जन गर्न र देशमा रोजगारी वृद्धि तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने भूमिका खेल्न पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल लाभ दिने भन्दा पनि दीर्घकालीन लाभ हुने र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रलाई लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्न सरकारले नीतिगत तथा कानूनी सुधारको काम अघि बढाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै यस वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न र नीतिले ल्याएका सहुलियतका व्यवसायहरूको उपयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि कृषिको उत्पादनलाई राज्यले प्रोत्साहन नगर्दा बर्षेनी अर्बौँको कृषिजन्य सामाग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल उद्योग परिसंघको नयाँ वेबसाइट, एप्स तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।
नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउने जनाएको छ ।
उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा बिस्तारको लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनमा पर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात ३ बाट ४ मा पुर्याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायकको लक्ष्य १२ प्रतिशतमा घटाउनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एवं मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष १९ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई घटाएर चालु वर्षको लागि १२ प्रतिशतमा सीमित गर्न खोजिएको, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाइएकोले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई थप संकुचित पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
