राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनसहित मधेस केन्द्रीत दलले राष्ट्रपतिको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनिरहँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बचाउ गरेको छ । यसले चुनावको मुखमा दलहरुबीच दुरी बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गरेका बेला राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेको विषयलाई लिएर दलहरु दुई कित्तामा उभिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताइरहँदा एमाले बचाउमा उत्रिएको छ । सार्वभौम संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर लाखौं नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाएको मात्र नभएर संविधानमाथि नै निर्मम प्रहार गरेको निष्कर्ष सत्तारुढ दलहरुको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका १ लाख ९१ हजारभन्दा बढीका सन्तानले नागरिकता पाउने छैनन् । यसको सबैभन्दा धेरै असर मधेस प्रदेशमा परेको छ ।
सत्तारुढ र मधेस केन्द्रीत दलले राष्ट्रपतिको कदमको चर्को विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी एमाले भने बचाउमा उत्रिएको छ ।
त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको इसारामा चल्ने गरेको आरोप नलाग्ने गरेको होइन । तर चुनावको मुखमा दलहरुले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजिरहेका बेला राष्ट्रपतिले विधेयकलाई नै अस्वीकार गरेपछि दलहरुबीचको दुरी झन् बढ्ने संकेत गरेको छ ।
