मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा करिव १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने देखिएको छ ।
सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले वैधानिक रुपमै ५० अर्ब रुपैयाा खर्च गर्दा थप ५० अर्ब रुपैयाा अप्रत्यक्ष खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले मुलुकले तरलता अभाव झेलिरहेका बेला हुने यति ठूलो खर्चले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ला त ?
मुलुकमा डेढ वर्षदेखि तरलता अभाव छ । धेरैजसो आम्दानी आयातमै खर्च भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा वाहृय क्षेत्रको चाप कायमै छ । अर्थतन्त्र थप खराव अवस्थामा जान नदिन केन्द्रीय बैंकले प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसाग छलफल गरिरहेको छ ।
अब चुनावको समयमा लुकाएर राखिएको सम्पत्ति बाहिर आउने र खर्च बढ्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा छ ।
तर, मुलुककै आर्थिक सूचकहरु कमजोर भएका बेला चुनावका बेला हुने आर्थिक गतिविधिले पारेको सकारात्मक प्रभाव दिगो नहुने अर्थशास्त्रका जानकार बताउाछन् ।
चुनावमा मतदाता र भूगोल अनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले १५ देखि ३३ लाख रुपैयाासम्म खर्च गर्न पाउने सिमा निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । त्यस्तै समानुपातिक उम्मेदवारले २ देखि ५ लाख रुपैयाासम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १५ देखि २४ लाख रुपैयाासम्म र समानुपातिकले १ लाख ५० हजारदेखि २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
यस हिसावले पार्टी र उम्मेदवारले कुल ३० अर्ब हाराहारीमा वैधानिक रुपमै खर्च गर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि अप्रत्यक्ष खर्च त्यो भन्दा धेरै हुने अनुमान छ ।
अप्रत्यक्ष रुपमा उम्मेदवारले आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर गर्ने खर्चलाई लिइको छ । यो सबै गरी निर्वाचनका क्रममा १ खर्ब खर्च हुने अनुमान विज्ञको छ ।
चुनावका बेला सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रमा मौसमी योगदान त दिन्छ नै, तर यो दीर्घकालसम्म कायम रहने देखिादैन । मुलुक आयातमा निर्भर हुादा चुनावका बेला गाउँगाउँका पुगेको रकम विस्तारै बाहिरिने जोखिम कायमै देखिन्छ ।
