नेपालमा अहिले १७ लाख युवा बेरोजगार छन् । रोजगारकै खोजीमा दैनिक १५ सय युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
विकासोन्मुख देशलाई विकासशील बनाउन युवा शक्तिको उच्चतम् परिचालन हुनुपर्ने हो । तर युवाबाट लाभ लिने र ऊर्जाशील जनशक्तिलाई देशमै टिकाउने विश्वासलाग्दो कार्यक्रम राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा समेत समेटेको पाइँदैन ।सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा कुनै न कुनै रुपमा युवालाई श्रम तथा रोजगारीसँग जोड्न खोजेका छन् ।
कांग्रेसले सूचना सञ्चार क्षेत्रमा २ लाख युवा संलग्न गराउने उल्लेख गरेको छ भने एमालेले ‘राष्ट्रका लागि युवा’ भन्ने नारा नै ल्याएको छ । युवा कृषक तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र युवा स्वरोजगारको प्रतिबद्धता एमालेको छ ।
माओवादी केन्द्रले गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी तथा ५ वर्षमा रोजगार प्राधिकरणमार्फत् २० लाख युवालाई रोजगारीको आकर्षक आश्वासन बाँडेको छ । तर जीवननिर्वाहकै लागि युवा विदेशिइरहेको अवस्थामा कस्तो खालको रोजगार आवश्यक छ र कस्तो खालको सीप चाहिन्छ भन्नेबारेमा दलहरु नै स्पष्ट छैनन् ।
गत पुसमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले देशको जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्ष यताकै कम अर्थात शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत देखाएको थियो ।
पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ऊर्जाशील जनसंख्या ७० लाख ८६ हजार छ । काम गर्न सक्ने उमेरका जनशक्ति धेरै भएको अवस्थामा उनीहरुका ऊर्जा देश विकासमै लगाउने मौकाबाट दलहरु चुकिरहेका छन् ।
प्रमुख दलका घोषणापत्र हेर्दा युवाका विषय औपचारिकताका लागि मात्र राखिएका देखिन्छन् । जति विषयमा युवालाई जोडिएका छन्, या त ती सैद्धान्तिक मात्र छन्, या तिनको कार्यान्वयनमा दलहरु नै स्पष्ट छैनन् । त्यसैले देशको बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई सीपमूलक रोजगारीमार्फत् देश विकासमा लगाउन पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
