वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीयता अहिलेसम्म पनि नाम मात्रैमा सीमित भएको बताएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघको आठौं राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रममा सोमबार उनले एक वर्ष १७ दिन वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभवले संघीयता नाम मात्रैको भइरहेको बताए ।
संघीयताको व्यवस्था गरे पनि स्रोत परिचालन, अधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनको अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमानदार नभएको उनको भनाइ छ । उनले केन्द्र सरकारले संविधानमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत दिन नखोजेको आरोप पनि लगाए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाँच वर्षसम्म केन्द्र सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी गर्न नसकेको तर प्रदेश सरकारले गरेर देखाएको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा नरहेको पनि दाबी गरे ।
उनले स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारभन्दा नजिकको भएकाले जनताको साथी भएर सेवा गर्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय सरकार देशको व्यवस्थाको पिलर भएको भन्दै कमजोर बन्न दिन नहुने बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०७९ वैशाखमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले संघीयताको अभ्यासलाई ठीक ढंगमा सञ्चालन गर्न सके मात्रै अहिलेको व्यवस्थाविरुद्धमा हुने जालझेल षड्यन्त्रहरु कमजोर हुँदै जाने बताए ।
‘हाम्रा धेरै राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा थिएनन् । धेरै संघर्षपछि तीनै किसिमका अधिकारहरु प्राप्त भएको छ । विगतमा पनि साना खालका मुद्दाहरु फैसला गर्ने अवस्था थियो । तर पूर्णरुपले न्यायिक अधिकारहरु थिएनन् । अहिले त्यो अधिकार प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।
केन्द्र सरकार जनताले टेलिभिजनमा हेर्न पाउने, प्रदेश सरकारनजिक छ भन्ने थाहा पाउने तर स्थानीय सरकार भनेको आपत पर्दा घुँडामा टाउको राखेर रुन पाउने सरकार रहेको पनि उनले बताए ।
‘जनताको साथी भएर जनताको सेवा गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार भनेको देशको व्यवस्थाको पिलर हो । त्यसैले कमजोर भयो भने ढल्छ । हाम्रो माथिको गजुर राम्रो भएर टल्केर केही हुँदैन । पिलर कमजोर भयो भने बर्बाद हुन्छ । त्यो विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘२०७३ सालमा संविधान जारी भयो ।
संविधान जारीपछि २०७४ सालका निर्वाचनमार्फत संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । पाँच वर्ष पूरा भएर अहिले ६ वर्षमा छौं । अहिले दोस्रो टोली संघीयताको अभ्यासमा आएको छ ।’
संघीयताको अभ्यासलाई जति धेरै ठीक ढंगमा लैजान सकिन्छ त्यति धेरै व्यवस्थाका विरुद्धमा हुने जालझेल षड्यन्त्रहरु कमजोर हुँदै जाने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘नत्र हामीले ल्याएको व्यवस्थाले हामीलाई नै खान बेर लगाउँदैन । त्यतातिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।
एक वर्ष १७ दिन वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभव संघीयता नाम मात्रको रहेको छ । अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमानदार छैन ।
संघीयता भन्नेबित्तिकै स्थानीय सरकारले स्रोत,अधिकार र जनशक्ति हस्तानान्तरण हो । ७६ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्छ । २४ प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँड्छन् । हामीले कति स्रोत पाएका छौं कति काम गर्छौं । पाँच वर्षसम्म पनि संघीयता निजामति ऐन जारी गर्न सकिएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताको अभ्यासलाई सही रुपमा गर्न नसके आफैँले ल्याएको व्यवस्थाले आफैंलाई खानसक्ने बताए । उनले केन्द्र सरकारले ७६ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने तर २४ प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिचालन गर्दा कति स्रोत परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको पनि बताए ।
