संसद् सचिवालयले फौजदारी अभियोग लागेका एक जना सांसदलाई संसदीय कारबाहीमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ भने अदालतले दोषी करार गरेको अर्का एक सांसदलाई भने निर्बाध छोडिदिएको छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि कानुन आकर्षित गर्ने प्रवृत्तिले स्वार्थको राजनीतिलाई बढवा मात्रै गराएको छैन, व्यक्ति हेरेर कानुनको व्याख्या गर्ने अभ्यास पनि सुरु भएको छ।
फरार अभियुक्तकै रूपमा उम्मेदवारी दिएका लक्ष्मी महतो कोइरीले महोत्तरी १ बाट निर्वाचन मात्रै जितेनन्, सांसदको शपथ पनि लिए । यस्तै ३१ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । सांसदको लोगो लगाएका यी दुईमध्ये कोइरी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छन् भने गुरुङ मुद्दाकै कारण निलम्बितको अवस्थामा छन् । गुरुङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । कोइरी हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोषी करार गरेर फरार रहेका व्यक्ति हुन् ।
फौजदारी अभियोग लागे पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी प्रावधानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि फाइदा पुर्यायो । दोहोरो नागरिकताको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले त आफ्नै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै सम्हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनी मातहतकै प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
फौजदारी मुद्दामा पनि फरक कानुनी व्यवस्थाले कसैलाई काखा बनाएको छ भने कसैलाई पाखा । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि कानुन आकर्षित गर्ने प्रवृत्तिले स्वार्थको राजनीतिलाई बढवा दिइरहेको छ ।
