ठूला दलको कार्यशैलीको विरोध गर्ने साना राजनीतिक दलहरुको नियत पनि उस्तै देखिएको छ ।
भागबण्डा र राम्रालाई होइन, हाम्रालाई सम्भावनाको ढोका खोलिदिने ठूला दलका शैली नै राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, जनमत पार्टीले मन्त्रिपरिषद्देखि प्रदेश सरकारमासम्म भाग खोजेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उपराष्ट्रपतिदेखि उपसभामुखसम्म यीनै दललाई भाग चाहिएको छ । जनमत यही हो त ?
संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले ६ दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेको छ । २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत , नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साहको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।
७९ सांसद रहेको एमाले सत्तागठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हो । तर, सत्ता भागवण्डामा भने संसदमा कमजोर उपस्थिति रहेका दलहरुले दाबा बढी देखिन्छ । उनीहरुले उपराष्ट्रपति, उपसभामुखदेखि महत्वपूर्ण मन्त्रालय र प्रदेशमा समेत नेतृत्व मागेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
२० सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनिसक्नुभएको छ । पार्टी स्थापनाको केही महिनामै प्राप्त सफलताले स्वतन्त्र पार्टी हौसिएको छ । उसले उपसभामुखसहित शिक्षा, कानून र स्वास्थ्य मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी
जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसद छन् । सरकारलाई समर्थन गरेपनि अहिलेसम्म यो पार्टीबाट कोही मन्त्री बनेका छैनन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफू संसदमा नहुँदा पीडामा छन् । उनी आफु पनि संसदमा प्रवेश गर्नका लागि बाटो खुल्नेगरि बार्गेनिङमा छन् ।
यादवकै जोडबलमा संसदीय दलको नेता बनेका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउन यादवको पहल छ । यादव उपराष्ट्रपति भए उहाँले जित हात पार्नुभएको बारा क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुने र त्यहाँबाट आफु संसद यात्रा तय गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भित्रि मनसाय हो । केन्द्र बाहेक उसको दाबा मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्वमा छ । प्रदेशमा जसपाका १६ सांसद छन् ।
जनमत पार्टी
६ सांसद रहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि अहिले सरकारमा छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दूल खान विना विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ । जनमत पार्टीले उद्योग मनत्रालय पाउने सहमति भएको छ । संघमा अर्को मन्त्रालय र मधेस प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्वको दाबा जनमतको छ । मधेस प्रदेशमा जनमतका १३ सांसद छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका रेशम चोधर रिहाइलाई सरकारमा जाने शर्त बनाएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीलाई रिहाई र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद छन् । चौधरीलाई रिहा नगरे प्रदेशसभा चल्न नदिने उसले चेतावनी दिइसकेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१४ सांसद रहेको राप्रपा पनि अहिले सत्तारुढ दल हो । पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पुस २७ गते लाई राष्ट्रिय एकता दिवसमा मनाउनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र कम्तिमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने राप्रपाको अडान छ । ७ दलको समर्थनमा बनेको सरकार लाई कतिपयले खिचडी सरकार पनि भनेका छन् ।
केन्द्रसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रालयहरुको भागवण्डा पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओवादी र मुख्य घटक एमालेका लागि सहज हुने देखिँदैन । त्यसैले भागबण्डा र सत्तारुढ दलहरुको शर्त सम्बोधन गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षित बाटो रोज्नुले पनि सत्तागठबन्धनमा धेरै दल हुँदाको सकस प्रष्ट देखिएको छ ।
भागबण्डा नमिले सत्ता गठबन्धननै टुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ । दलहरुको पहिले–पहिलेको अभ्यासले पनि भागवण्डा नै प्रधान बन्ने गरेको थियो । सुधारको कुरा गर्ने संसदका साना दलहरुले पनि त्यही लोभ देखाएका छन् ।
