उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको सांसद पद खारेजीसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले चाँडै फैसला सुनाउने गरी अग्राधिकारमा राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको दुईतर्फ बहसपछि यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गरिने आदेश आएको हो ।
अदालतले लामिछानेको मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखे पनि उनीविरुद्ध अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
रिट निवेदकले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने र अहिलेदेखि नै काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । गत पुस ६ गते भएको सुनुवाइमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै पुस २२ मा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्ने भनिएको थियो ।
आज (शुक्रबार) भएको सुनुवाइमा पक्ष-विपक्षका ४-४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहसपछि सुनाइएको आदेशमा यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर हेर्ने भनिएको छ । तर, अन्तरिम आदेश जारी गरिराख्नु नपर्ने आदेश भएको छ ।
अमेरिकाबाट फर्केका लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर चितवन २ बाट चुनाव जितेको भन्दै उनीविरुद्ध रिट परेपछि सांसद पद नै जाने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । तर, अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेशपछि रामिछानेलाई केही राहत मिलेको छ ।
लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतसमेत रहेको संवैधानिक इजलासमा परेको थियो ।
गत मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटका निवेदकहरु रविराज बसौलासमेत छन् । गत पुस ६ गते भएको सुनुवाइमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएकामा विपक्षीका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । अब यो रिटमाथिको अर्को सुनुवाइ आगामी माघ ११ मा हुनेछ ।
