सरकारी संयन्त्रले सकेसम्म सूचना लुकाउने गर्छन् । सहजै सूचना दिए बिग्रिहाल्छ कि भन्ने मनोवृत्ति सरकारी निकायमा देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा सामान्य सूचनाका लागि सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निवेदन दिनुपर्ने अवस्था गणतन्त्रमा पनि विद्यमान छ । पछिल्ला केही वर्ष यता मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसमेत सातामा एक पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । हुन त मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय लामो समयसम्म रोक्नुपर्ने खास कारण छैन, तैपनि रोकिने गरेको छ । किन चाहँदैन सरकार आफूले गरेका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्न ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना भयो । सरकारको धेरै आलोचना भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सातामा एक पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेका थिए । देउवा सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो ।
अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय तत्काल दिने गरिएको छैन । यो हेर्दा निर्णय भएको दिन नै सूचना नदिने परम्परा बनाउन खोजिएको देखिन्छ । कहिले काहीँ कुनै विषयमा परिपक्वता लागि २४ घण्टाको समयावधि उल्लेख गरिए पनि कुनै बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था देखिँदैन ।
त्यसो त सरकारले औपचारिकरुपमा निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि सम्बन्धका आधारमा मन्त्रीहरूबाट सञ्चारमाध्यमले बैठक लगत्तै सूचना ल्याउने गरेका छन् । तर, सिधा बाटोबाट निर्णय सार्वजनिक नगरे गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित हुँदै आएको परिपाटीले सूचना प्रवाहलाई भने संकुचन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । त्यसैले पनि यो सरकारले सूचना सम्प्रेषणको रणनीति कस्तो अपनाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, सूचना प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रले पुरानै तरिका अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
