
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही विरोधाभाष रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनेको तर ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनापहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेकाले ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाँदा प्रत्येक कार्यकालमा १/१ महिना घटेर जाने उनको भनाइ छ । उनले संविधान र ऐनको भावनमा एकरुपता ल्याउन आफूहरु लाग्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही विरोधाभाषहरु छन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचन भएकै बेला, दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनिएको छ । ऐनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी जाँदा ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाने हो भने प्रत्येक कार्यकालमा १/१ महिना घटेर जान्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छ । हामीले हाम्रोतर्फबाट ऐन संशोधन गरेर संविधान र ऐनको भावनामा एकरुपता गरेर मिलाएर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव रहन्छ ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले ऐनअनुसार गर्दा कार्यकाल घट्ने भएकाले संविधानअनुसारै संशोधन हुनुपर्ने बताए ।