नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सबै पद गुमाएका रवि लामिछाने फेरि ती पद हात पार्ने दाउमा छन् ।
नागरिकता कायम भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनर्स्थापित भइसकेका उनी अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुने योजनामा छन् । नैतिकता र सुशासनको नाराबाट राजनीतिमा उदाएका लामिछाने र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीको सत्ताप्रति जसरी आशक्ति देखिएको छ, जसबाट यो पार्टी पनि सत्ताका लागि पुराना भन्दा फरक छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
नागरिकता कायम गरे लगत्तै पार्टी सभापतिमा पुनर्स्थापित रवि लामिछानेले त्यसयता दुई पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटिसकेका छन् । लामिछानेले दाहाललाई भेट्नुको एक मात्र उद्देश्य गुमेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद फिर्ता गर्नु नै हो । त्यसका लागि उनले पार्टीबाटै निर्णय गराएका छन् भने गृह नपाए सरकारबाटै फिर्ता हुनेसम्मका चेतावनी दिन थालेका छन् ।
पार्टी स्थापनादेखि हालसम्म जे जस्ता निर्णय भएका छन्, ती सबैमा लामिछानेका चाहना प्रधान छन् । लामिछाने जे चाहन्छन्, पार्टीले सोही अनुसार निर्णय गर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गर्ने भनिए पनि सबैमा सभापति लामिछाने नै हाबी हुने गरेका छन् ।
गत १७ असारमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र सह कोषाध्यक्ष गरी पाँच पदाधिकारी छन् । यी पदाधिकारी आपसी सहमतिमै चयन गरिएका हुन् । निर्वाचनअघि आम सदस्यलाई सहभागी गराई अनलाइन भोटिङबाट उम्मेदवार चयन गर्ने बताएको स्वतन्त्र पार्टीको भोटिङ ४९ हजार मात्रै सहभागी भए । तर समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन गर्दा भने सभापति र केही पदाधिकारीले मनोमानी गरेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ ।
पार्टी सञ्चालनदेखि सत्ता यात्रामा पुराना दल र तिनका नेताले जस्तो कार्यशैली अपनाउँछन्, नयाँ दल र त्यसका नेताले पनि उस्तै कार्यशैली अपनाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा पनि आलोचना सुरु भएको छ । सत्ता र शक्तिमा आउन लामिछानेले जसरी प्रयास गरिरहेका छन्, यसलाई नैतिकतासँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय ३१ वटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको रास्वपाले प्रदेशसभामा उम्मेदवार नै उठाएनन् । हालसम्म ६० वटा जिल्लामा मात्रै संगठन विस्तार गरेको छ । समानुपातिकतर्फ करिब बाह्र लाख मत ल्याए पनि संगठन अझै देशव्यापी बनेको छैन । तर, संगठन विस्तारमा भन्दा सत्ता र शक्तिमै केन्द्रित भएकाले नयाँ पार्टी पनि पुरानाकै पथमा हिँड्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
