कर्णाली प्रदेशसभा गठनपछि नयाँ सरकार बनेको दुई महिना भइसक्यो । प्रदेशमा कानुन बनाउनुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । तर सरकारले प्रदेश सभालाई कुनै बिजनेस दिन सकेको छैन । कामविहीन भएपछि प्रदेशसभाको बैठक नै अनिश्चित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा टेबल गरिएका र विभिन्न विषयगत समितिमा पठाइएका ११ वटा विधेयक निस्क्रिय भए । अहिलेको प्रदेशसभामा यी विधेयकलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने हो । तर सरकारले कुनै पनि काम गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, प्रदेश सभामा रहेका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी चार वटा विषयत समितिसमेत गठन हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको काम धेरै भए पनि सरकारले बिजनेस नै दिन नसक्दा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
अधिवेशन सुरु भएयता ६ वटा बैठक बसेका छन् । यी बैठकबाट सभामुख, उपसभामुख चयनसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक अरु कुनै काम हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि संसदीय समितिसम्म गठन गर्न नसक्दा सरकारमाथिको निगरानी कमजोर छ । सरकारले भने प्रदेशसभालाई गति दिन सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउने र समितिसमेत गठनको तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ५३ वटा पास भए । अहिलेको प्रदेशसभालाई प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब छ ।
