नेकपा एमालेसँगको समीकरण टुटाएर नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् ।
एमालेसँगको सहकार्यबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ गठबन्धन बनाएपछि पनि सुरक्षित भने देखिएका छैनन् । किनकि उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको ८ दलीय गठबन्धनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । गठबन्धनमा आबद्ध फरक-फरक विचार बोकेका दल र स्वयं आफ्नो अस्थिर स्वभावका कारण दाहालका आगामी दिन सहज नभएको देखिन्छ ।
पुस १० गते नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक स्थायित्वको मात्रै कुरा गरेका थिएनन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनको कार्यकालका दुई महिनामा कुनै ठोस सुधार भएन । बरु गठबन्धन नै छिन्नभिन्न भयो । अहिले उनले ठूलो दल कांग्रेससहितका ८ दललाई साथमा लिएका छन् । तर दाहालको अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र लोसपाले सर्त कायमै राखेका छन् । उनीहरूलाई मिलाएर विश्वासको मत लिनु, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु र अगाडि बढ्नु दाहालका लागि पहिलो चुनौती हो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका लागि ८ दलको विश्वास जिते पनि जनताको मत जित्न सकेका छैनन् । सचिवहरूलाई पटकपटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नै भएको छैन । सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ कायमै छ । एमालेसँगको गठबन्धनलाई धोका दिएको र सहमति पालना नगरेको दोष पनि उनले बोक्नुपरेको छ । उनको अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण पनि अहिलेको गठबन्धन सहजै अगाडि बढ्नेमा आशंका छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म आमजनतामा आशाको सञ्चार गर्न सकेका छैनन् । उनले एक महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिलेसम्म अवस्थामा कुनै सुधार भएको छैन । पुरानो गठबन्धन हुँदा नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका दाहालले अहिले झन् जटिलता बेहोर्नुपर्ने पूर्वप्रशासक बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिले सबैभन्दा ठूलो भर कांग्रेससँग छ । कांग्रेसलाई रिझाएर अघि बढ्नु उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट रहेको कांग्रेसलाई ३२ सिट भएको माओवादीले कुन आधारमा शक्ति बाँडफाँट गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुसी बनाएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन नै प्रधानमन्त्रीले धेरै समय खर्चनुपर्ने देखिन्छ ।
