सत्ता साझेदार नेकपा एमाले लगायतका दल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डेढ महिना अघि सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । अहिले राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको गठबन्धनमा सहभागी आठ दल नै सरकारमा सहभागी भएपछि साझा कार्यक्रम पनि परिमार्जन हुने भएको छ ।
पुस १० मा गठित यस सरकारले पुस २५ मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम नाममा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको २१ बुँदामा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता मजबुत बनाउने भन्दा पनि तत्कालीन जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै यो नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
राष्ट्रपति चुनावका लागि गठबन्धन गरेका ८ दलले नै अब सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेकाले उनीहरूका विचार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउनै सहभागी जनता समाजवादी पार्टीले पनि अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउन थालेको छ ।
जसपाको मुख्य सरोकार नागरिकको विषय छ । विगतमा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्रै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनिएको थियो । त्यो भनेको पनि डेढ महिना बितिसकेको छ । उसले अब यसलाई अझ स्पष्ट बनाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनेको छ । लोसपाको भनाइ पनि जसपासँग मिल्दोजुल्दो छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्न सकिने बताएको छ । सरकारबाट एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको र अब कांग्रेससहितका केही दलको प्रवेश हुने भएकाले विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नयाँ साझा कार्यक्रम ल्याउने योजना उसको छ ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुस २५ मा सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकता र नेपाली पहिचान, नीतिगत र संरचनागत सुधार, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणलगायतका २१ बुँदा समेटिएका थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयगत कार्य योजना समेत बनाएर एकीकृत रूपसमेत दिइएको थियो ।
