तलब सुविधा उच्चस्तरीय समितिले कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्दै एक पद एक पेन्सन नीति लागू गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्पसहित श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्य विवरणको मूल्याङ्कनलगायतका विषय समेटिएको छ ।
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल संयोजक तथा विमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहेको समितिले दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्थाको अध्ययन गरेर सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावसमेत गरेको छ । यस्तै कर्मचारीको उपचार खर्च, बिदा, कर्मचारी आवास व्यवस्था, यातायात सुविधा र वर्तमानमा देखिएका बेथितिको नियमनलगायतका विषय समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासन प्रणाली भएको बताए ।
