राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध परेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसदको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा उनले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिएको विषय राहदानी कानुनअनुसार निरुपण हुने उल्लेख गरेसँगै अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको हो ।
लामिछानेको राहदानीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानबिन भइरहेको सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ । पूर्णपाठमा अदालतले भनेको छ, ‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’
लामिछानेले अमेरिकी नागरिक भई नेपालको स्वतः निष्क्रिय भएको नागरिकता पेस गरेर नेपालको पासपोर्ट लिएका थिए । माघ १३ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको र नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले त्यतिबेला पार्टी सभापति तथा सांसद पद गुमाएका थिए ।
राहदानी ऐन, २०७६ ले भने झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा ‘कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ । दोहोरो नागरिकताको विषयमा अदालत कडा रुपमा प्रस्तुत भएको फैसलामा देखिन्छ ।
३३ पृष्ठको पूर्णपाठमा रविले २०५० सालकै नागरिकता प्रयोग गरेर चुनाव लडेको बताउँदै भनिएको छ, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने विषयलाई आधारभूत कानुनी सर्तका रुपमा लिइन्छ र कुनै पनि व्यवहारिक तर्क-वितर्कका आधारमा यो सर्तलाई विस्थापन गर्न सकिँदैन ।’
फैसलाको पूर्णपाठमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्छ ।’
यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ :
