सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बदलिएको भूराजनीति र नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरुको चासो बढिरहेका बेला सन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा सरकारबाटै आउने गरेका अपरिपक्व अभिव्यक्ति र व्यवहारले दलहरु नीतिप्रति गम्भीर नभएको देखाइरहेका छन् ।
परराष्ट्र नीतिजस्तो गम्भीर विषयलाई दल र तिनका सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
पहिलोपटक एकीकृत परराष्ट्र नीति जारी गर्यो । तर, एकीकृत भनिए पनि सरकारले न विपक्षी राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्यो, न दलहरुले स्वामित्व नै लिए । त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नीति कार्यान्वयनलाई पूरै बेवास्ता गर्यो । परराष्ट्र नीति सिधै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डतामै प्रभाव पार्ने विषय हो, तर यसमा सहमतिभन्दा जस लिने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने ध्याउन्न देखिन्छ ।
सार्वभौमिक समानता, पञ्चशीलका सिद्धान्त असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान लगायतका विषय नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । तर, यस्ता विषयमा समेत सरकार र दलपिच्छे फरक धारणा आउने गरेको छ। दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा दलहरु नीतिप्रति नै गम्भीर नभएको जानकार बताउँछन् ।
देशको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूल नीतिका रुपमा रहेको परराष्ट्रनीति २०७७ मा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीतिलगायत २० विषय समेटिएका छन् । जसको कार्यान्वयनका लागि रणनीति तथा कार्यनीति तय गरिएका छन् । तर बदलिएको भूराजनीति र शक्ति राष्ट्रहरुको चासोका बीच अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई स्पष्टसँग राख्न सक्ने कूटनीतिज्ञको आवश्यकतालाई नेपालले मनन नै गर्न सकेको छैन ।
परराष्ट्र नीतिले देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न, अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर व्यवहारमा नआउँदा यस्ता रणनीति दस्तावेजमा मात्र सीमित भएका छन् ।
