प्रदेश सरकार गठन भएको करिब सय दिन पुग्न लागेको छ । तर, सातै प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशमा पर्नु र प्रदेशले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसक्नुले प्रदेश सरकारहरू थप अस्थिर बनेका छन् ।
केन्द्रीय नेतृत्वले सहमति गरेपछि दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै देशका सातवटै प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपा र जनमतसहितको सरकार बन्यो । गठबन्धन सरकारले परिमार्जित नीति कार्यक्रम ल्याउने र प्रदेशका योजना निर्माणका काम गर्दै थिए । केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वमा कुरा नमिल्दा सातै प्रदेशका सरकार अहिले अन्योलमा छन् ।
कोशी, मधेस र कर्णालीमा केन्द्रमा बनेको गठबन्धनविपरीत सरकार चलिरहेका छन् । एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री रहेको कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्नेमा कुरो नमिलेपछि माओवादी सरकारमै छ । जसपासमेत बाहिरिएको छैन । मधेसमा पनि जसपा नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय रहेको मधेस प्रदेशमा सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । सरकारमा एमाले, जसपा, माओवादी र जनम त पार्टी छन् ।
कर्णालीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने योजनासहित विश्वासको मत दिए पनि माओवादीले अझैसम्म ढोका खोलेको छैन ।
लामो समयको रस्साकस्सीपछि बागमती प्रदेमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेल नेतृत्वको सरकारमा अन्ततः कांग्रेस सहभागी भएको छ । कांग्रेसका दुई मन्त्रीले शपथ लिएसँगै एघार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा माओवादी बाहिरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । गण्डकीमा चैत १० मा माओवादीले र लुम्बिनीमा चैत १२ मा माओवादी, जसपा र जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएका थिए ।
समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने दबाबमा रहेका दुइटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी ४ एमाले र एक राप्रपाका मन्त्री छन् । १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरी सहित राप्रपाका एक र एमालेका ४ मन्त्रीले चलाएका छन् ।
प्रदेशसभाको पहिलो पााचवर्षे कार्यकालमा एक जना मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिममा यसपटक दुईजना मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । सरकारले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । उनले चारवटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
