वैशाख १३ गते काठमाडौं महानगरको शिक्षा शाखाले विद्यालयमा दल र तीनका भातृ संगठनको कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दियो ।
निर्देशनको विरोधमा वैशाख १४ गते नेकपा बहुमत निकट भातृ संगठनले विद्यार्थी आन्दोलन विपरित बालेन सरकार लागेको भन्दै महानगरको संस्थागत विद्यालय शाखामा तालाबन्दी गरे । शिक्षा शाखामा लगाइएको ताला त्यही साँझ महानगरले तोड्यो ।
काठमाडौं महानगरपालिको मेयर निर्वाचित बालेन्द्र साह बालेन मेयर मध्ये बढी चर्चामा हुनुहुन्छ । कहिले विवाद त कहिले नागरिक वाहावाही साहले पाइरहनुभएको छ ।
आफूले महानगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष पुग्नै लाग्दा साहले उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ । मेयर साहले काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा राजनीति गतिविधि नगर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यसको विरोधमा नेकपा बहुमत निकट भातृ संगठनको विद्यार्थी संगठनले संस्थागत विद्यालय शाखामै तालाबन्दी गर्यो । तर त्यसको केही घण्टामै महानगरपालिकाले ताला फोरिदियो ।
कुनै पार्टीको प्रमुख आउँदा विद्यालय नै बन्द गर्ने, दलका भातृ संगठनमा विद्यार्थीलाई संगठित गर्ने, दलका कार्यक्रममा विद्यार्थी प्रयोग गर्ने र विद्यालयमा कर्मचारीदेखि शिक्षक नियुक्तिमा पनि राजनीतिक दल निकटलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन । यस्तोमा मेयर साहले विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउन थालेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । महानगर पनि विद्यालयमा राजनीति हुन नहुनेमा दृढ छ ।
अभिभाव र विद्यार्थी स्वयम पनि राजनीति दलबाट अछुतो रहन खोज्दा दलका भातृ संगठन भने विद्यालयमै राजनीति गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन । त्यसैको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा काठमाडौं महानगरमा तालाबन्दी गर्नुलाई लिन सकिन्छ ।
विद्यार्थीका हक अधिकारमा धावा बोल्दा दुलोमा पसे झैं गर्ने विद्यार्थी संगठन विद्यालयलाई दलगत बनाउन किन चाहिरहेका छन् ? महानगरमा तालाबन्दी गरेको नेकपा बहुमतको भातृ संगठन भने विद्यालयमा भातृ संगठन खोल्न नहुने तर राजनीति कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछ ।
काठमाडौंका मेयर साहले सुरु गरेको विद्यालयलाई राजनीतिक दलमुक्त बनाउने योजना अन्य सात सय ५२ पालिकाका लागि पनि सिकाइ हुनसक्छ । तर, दलबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई विद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधि मुक्त बनाउन कठिन हुनसक्छ । किनकी अहिलेका जनप्रतिनिधि जनताका मुद्दा कम दलका मुद्दा बढी बोलिरहेका छन । जनताको सेवक भन्दा पनि दलकै कारिन्दा बढी भइरहेका छन ।
