विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै नेकपा माओवादी केन्द्र मूलधारको राजनीतिमा आएको १७ वर्ष बितिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले शिविरमा राखेका लडाकु र हतियारको टुंगो लगाएको पनि करिब १० वर्ष पुगिसक्यो । तर द्वन्द्वका ती अवशेष अझै सकिएका छैनन् । एकातिर सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक संसद्मै अलपत्र छ भने अर्कोतिर तत्कालीन अवस्थामा अयोग्य ठहरिएका चार हजारलाई लडाकुलाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकलम दाहाल दुई लाख रुपैयाँ दिने गुपचुप तयारी गर्दै छन् ।
शान्तिप्रक्रियामा आएको १७ वर्षसम्म पनि माओवादी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तिनै लडाकुलाई चित्त बुझाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले अनमिनले अयोग्य भनेका आफ्ना लडाकुलाई पैसा दिएर चित्त बुझाउने तयारीमा लागेको थाहा पाएपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको सहमतिअनुसार सुरुमा शिविरमा राखिएका ३२ हजार ३ सय ५० जना लडाकु थिए । अनमिनले अनुगमन गर्दा २५ सयभन्दा बढी भेटिएनन् भने केही छाडेर गइसकेका थिए । अनमिनले २३ हजार ६१० मध्य १९ हजारलाई सेना समायोजनका लागि योग्य ठहर गर्यो । ४ हजार ८ जना अयोग्य ठहरिए । उनीहरुलाई सरकारले अहिले २ लाख दिने तयारी गरेको हो । लडाकुलाई रकम दिन भनिए पनि यसबारे छलफल नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता बताउँछन् ।
सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर १४ सय ३२ जना सेनामा समायोजन भए । त्यसो त १७ वर्षको बीचमा ती अयोग्य भनिएका लडाकु कहाँ पुगे त्यसको एकीन जानकारी सरकारसँग छैन न माओवादीसँग छ । अहिले सरकारले ल्याउन खोजेको राहत प्याकेजले शान्ति प्रक्रियाको एउटा अंग बनेका अयोग्य लडाकुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अर्को प्रश्न कायमै छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल माओवादीसँग जोडिएका मुद्दा टुंगोमा पुर्याउने योजनामा देखिन्छन् ।
माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा मात्रै २० अर्ब खर्च भइसकेको छ । त्यसमा पनि अनियमितता भएको भन्दै उठेका प्रश्नको अहिलेसम्म माओवादीबाट जवाफ आएको छैन । फेरि शान्तिप्रक्रियामा काम टुंग्गोमा पुर्याउनुको पनि विकल्प छैन । तर राज्य कोषबाट रकम वितरण गरेर दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ चाहिँ प्रशस्त छलफल र बहस सोच्न जरुरी छ ।
