प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको दाबीसहित पूर्व बालसेना लेनिन विष्टसहितले रिट दायर गरेका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि समेत प्रश्न उठाइएको रिटको पहिलो पेसी जेठ ३० लाई तोकिएको छ ।
रिटमा आफूहरुलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको र पछि अयोग्य भनि बहिर्गमन गराए पनि सरकार तथा दलबाट कुनै पुनःस्थापना वा राहत नपाएको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्न नैतिक रुपमा नमिल्ने भएकाले पदीय हैसियतबाट निलम्बन गर्नु भनि अन्तरिम आदेशको मागसमेत रिटमा गरिएको छ । उक्त रिटलाई यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो भने न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै दरपिठको आदेश बदर गरेको थियो ।
यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले शाहीको शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए ।
यता माओवादी केन्द्रकै सांसद लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई संसदमा राजतन्त्रको वकालत नगर्न चेतावनी दिएका छन् । दाहालले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले संसद बैठकमा अराजकता देखाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
यसअघि लेनिन विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्यायअनुरुप निरुपण हुने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । दर्ता भएको रिटमाथि जेठ ३० गते सुनुवाइ हुनेछ ।
