तीनै तहका अदालत र विशेष अदालतले दिनहुँ विभिन्न मुद्दामा फैसला सुनाउँछन् । कोही दोषी ठहर भएर कैद सजाय पाउँछन् भने कसैले सफाइ पाउँछन् । तर अदालतका फैसला कार्यान्वयनको स्थिति भने दयनीय छ । अदालतले दोषीमाथि सजायँ गरेका र जेल पठाएका घटना उल्लेख्य छन् भए पनि विगत ५० वर्षको अवधिमा कसुर ठहर भएका १ लाख ३७ हजार व्यक्ति अहिलेसम्म फरारकै सूचीमा छन्।
देशभर ७७ जिल्ला र ७ उच्च अदालतका साथै विशेष र सर्वोच्च अदालत छन् । यी अदालतले वर्षमा झण्डै १ लाख मुद्दा फैसला गर्छन् । तर अदालतको फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै दयनीय छ । विगत ५० वर्ष अवधिमा ती अदालतले तोकेका १९ अर्ब चार करोड जरिवाना सरकारले उठाउनै सकेको छैन । त्यसमध्ये झन्डै एकतिहाइ अर्थात् ८ अर्ब ९८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ त काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्रै उठाउन बाँकी छ । त्यस्तै कैद असुल गर्न बाँकी नै ६ हजारभन्दा बढी वर्ष पुगिसकेको छ । तर कार्यान्वयन सहज छैन । जनघनत्व वृद्धिसँगै बढ्ने आपराधिक क्रियाकलाप र दोषी व्यक्ति सहजै लुकेर बस्न सक्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयन कठिन भएको जिल्ला अदालत काठमाडौंकी अधिकृत सीता अधिकारीको तर्क छ ।
उनले भनिन, ‘बाहिर अपराध गरेकाहरु पनि यहीँ भेटिन्छन् त्यसैले अरोटे लगतले गर्दा पनि धेरै काठमाडौंमा नै देखिएको हो ।’
देशका सबै अदालतबाट कसुर ठहर भएका एक लाख ३७ हजार जना अझै फरार छन् । जसमा काठमाडौंपछि सर्लाही, मोरङ, धनुषा, झापा अदालत अग्रपंक्तिमा छन् । तर जनशक्ति र स्रोत-साधनको अभावका कारण कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । २०३० सालदेखिको मुद्दाका फरार दोषी र तिनीहरुबाट उठाउनुपर्ने जरिवानाको एकमुष्ट लगत व्यवस्थापन नहुँदा तीनै तहका अदालतबाट कार्यान्वयन सहज नभएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता जीवनकुमार भण्डारीको भनाइ छ । ‘लगत असुल गर्ने काममा जिल्ला प्रहरीबाटै पक्राउ गरी असुल गरिएका छन् । हामीलाई दिएको न्यायिक प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्षमता नपुग्ने रैछ,’ उनले भने ।
त्यसो त फरार दोषीलाई पक्राउ गर्दा उठ्नुपर्ने जरिवानाको ३० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन स्वरुप फैसला कार्यान्वयन अधिकृत र प्रहरीलाई दिने गरिन्छ । त्यससँगै सर्वोच्च अदालतले गत माघ महिनामा फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै सफ्टवेयर विकास गरेको छ । तर लामो समयदेखिको लगत सफ्टवेयरमा चढाउँन बाँकी हुनुका साथै वर्षौं पुराना उठ्नै नसक्ने लगत कट्टी गर्ने समितिसमेत गठन नहुँदा संख्यात्मक हिसाबले तथ्यांक बढी भएको निर्देशनालयको बुझाइ छ । प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘कर्मचारिको संख्या उति नै छ तर मुद्दा चाप दोब्बरभन्दा बढी छ । दैनिक काम गर्नै भ्याउँदैन कर्मचारी अनुसन्धान गर्न जान सक्ने अवस्था नै छैन ।’
अदालतहरुले बर्सेनि दुई अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने गरेका छन् भने देशभरका ७४ कारागारमा २७ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । तर, कसुर ठहर भएर फरार रहेका एक लाख ३७ हजारभन्दा बढी दोषीलाई कैद गराउन अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीले सम्भव देखिँदैन ।
