राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सेटिङविना त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन भित्रिन सम्भवै नभएको बताएका छन् ।
शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले भने, ‘सुन भित्रिने भन्ने कुरा त सेटिङ बेगर, मिलेमतो बेगर त भित्रिने सम्भवै छैन तर कुन लेबलको भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय छ होला । कसको, कुन ढंगको मिलेमतो हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानले खुल्ला ।’
पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमका लागि बिराटनगर आएका लामिछानेले भने, ‘लामो समयदेखि नेपालमा सुन तस्करीको जालो ठूलो छ भनेर समातिएकाहरुले पनि म त सानो माछा हुँ, ठूलो माछा त बाँकी नै छ भन्ने स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि विना सेटिङ त त्यति धेरै सुन भित्रिन सम्भव छैन । आम सर्वसाधारणको त एउटा मोबाइल छिर्दैन, मेटल डिटेक्टर हुन्छ भने मिलेमतो बेगर त सम्भव छैन ।’
सभापति लामिछानेले गृहमन्त्रीको राजीनामा एमालेले मागेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा राजीनामा माग्नु उचित नभएको बताए । अरुले राजीनामा मागे भन्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नमाग्ने बताउँदै उनले धैर्य गर्ने बताए ।
वास्तविकता थाहा पाएर गलत हो भने मात्रै आवाज उठाउने लामिछानेको भनाइ थियो । यसैगरी उनले ऐन संसोधन विधेयकमा अपराधीहरुलाई चोख्याउने गरी समावेश गरिएको विषयप्रति आपत्ति जनाए ।
सेनाको संख्या घटाउने बिषयसँग जोडेर पनि रास्वपालाई जबरजस्ती रुपमा बिषय बाहिर मोड्न खोजेको लामिछानेले आरोप लगाए । उनले सेनाको संख्याको विषयमा भन्दा पनि पार्टीले आर्मी चिफको बरियतालाई तल ल्याउन खोजिएकोप्रति जोडदार कुरा उठाएको बताए ।
पार्टी भर्खरै स्थापना भएकोले जनतासँग गरेका बाचा पूरा भए भएनन् भनेर अहिले नै मुल्यांकन गर्नु हतारो उनले हुने बताए ।
हामीप्रति समाज पूर्वागह्री भयो
रास्वपा सभापति लामिछानेले समाज रास्वपाको नेतृत्वप्रति अलिकति पूर्वाग्रही भएको गुनासो गरे । पार्टीले गरेको सामान्य गल्तीलाई महत्वपूर्ण ठान्ने गरिएको उनको गुनासो छ ।
विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा लामिछानेले व्यक्ति गरेको भनाइ उनकै शब्दमा– नयाँ शक्तिप्रति, अझ विशेष गरी रास्वपाप्रति, नयाँ नेतृत्वप्रति समाज अलिकति पूर्वाग्रही भएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई । किनभने, रास्वपाले के मिस्टेक गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो कि अपराधलाई चोख्याउने, संसदलाई चोख्याउने भाँडो बनाउन ल्याएको विधेयक महत्वपूर्ण हो ? यसमा बहस भएन । रास्वपाले दुई मिनेट, चार मिनेट कहाँनेर चुक्यो, त्यसमा बहस हुन गयो ।
यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त त्यो (राजनीतिक अपराधलाई माफी दिने) विधेयकभित्र भएको, त्यो संशोधनभित्र भएको प्रावधान हेर्नोस् त । त्यो प्रावधानले तपाई कुनै पनि ठूलो हत्या किंसामा लाग्नुभयो, ठूलो हिंसा गर्नुभयो, त्यसपछि हैन म राजनीतिको मूलधारमा आए भनेपछि जुनसुकै तहको मुद्दा विचाराधीन भए पनि त्यो फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान त्यो पनि कहीँ ठीक छ ? रास्वपाले के गर्यो, कसो गर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो । हामी मुद्दामा केन्द्रित भएनौं ।’
यो मात्र होइन, भविश्यमा पनि संसदीय अभ्यासमा हाम्रा कयौं कमीकमजोरीहरु देखिएलान् । हेर्नोस् अनुभव र अभ्यासको महत्व नै छैन त हामी कहाँ भन्छौं र । तर, अनुभव भएका, थाहा पाएका, संसदीय अभ्यास गरिसकेका, वर्षौंदेखि संसदमा भएका संसदीय दलहरुले देशको अहित हुने, हत्या हिंसालाई प्रश्रय दिने संशोधन ल्याउनुलाई अचम्म मान्ने कि रास्पवाले सानो प्रक्रियामा तलमाथि बुझेन भन्ने ? यो चाहिँ कुन कुरालाई महत्व दिने भन्ने कुरा हो । मलाई लाग्छ, यो जुन प्रावधान ल्याइएको छ, यो प्रावधानका विषयमा अझ बढी चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामी अmभै पनि यो प्रदेश संरचनामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेर बाहिर बसेका राजनीतिक दल हौं । यसलाई ठीक गर्ने अवस्था आएका बेला पार्टीले एउटा निर्णय गरिहाल्छ । पार्टीभित्र छलफल र निर्णय नगरी आफ्नो निर्णय सुनाउनु उचित होइन । तर, यहाँहरुले देख्नुभएको छ, हामी विचारमा अडिग छौं । सिंगो संघीयताका विषयमा होइन, प्रदेशका विषयमा हामीले गरेको निर्णयमा अहिले रास्वपा अडिग छ ।
अहिले जुन संरचना छ, यससँग हामी बेखुशी छौं । हामीलाई त्यससँग कुनै लिनुदिनु नै छैन । त्यो गलत छ, त्यसलाई रेट्रोफिट नगरिकन हुँदैन भनेर हामीले भनेकै हो । त्यसकारण हामीले प्रदेशमा उम्मदेवारी पनि दिएनौं । यो (प्रदेश) बेढंगको भयो भन्न खोजेको हो हामीले ।
मैले सबै दलका शीर्ष नेतालाई भनेको थिएँ, तपाईले प्रदेश संरचनालाई सही ढंगले पुनस्थापना गर्नुभएन र यसै गरी मान्छे पोस्ने, जागिर दिने, मन्त्रालय फुटाउने काम गर्नुभयो भने यसले केही पनि नतिजा दिँदैन । जनतामा निराशा पैदा हुन्छ र जनतामाथि नै त्यो निराशा लक्षित हुन्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु । यसलाई ठीक गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दल बसेर यसलाई ठीक गर्नुपर्छ ।
काँही कतै पनि सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर न हाम्रा सांसदले भन्नुभएको छ, न पार्टीले त्यसमा धारणा राखेको छ । त्यो भनिएकै छैन । यस विषयमा छलफल भयो, विभिन्न विषय आइरहेको छ भनेर मैले सेना प्रमुखसँग गरेको थिएँ, तर त्यो होइन रहेछ भनेर ब्रेकडाउन सुनाउनुभएको हो नि त उहाँ (स्वर्णिम वाग्ले) ले । संख्या घटाउनुपर्छ भनेर भनिएकै छैन । न हामीले त्यो भनेका छौं, न हामी त्यो पक्षमा छौं । मैले त बरु संसदमै भनेको छ आर्मी चिफको बरियता क्रमलाई किन तल ल्याउन खोजिएको हो ? नेपाली सेनाको मनोबल गिराउने काम नहोस् भनेर भनेको छु ।
तर, के भैदिन्छ भने विषय मोड्ने प्रयास हुन्छ । अन्य विभिन्न प्रयासहरु हुन्छ, हामी त्यतातिर छैनौं । जे भनेका छौं, त्यसलाई हेरियो भने हामीमाथि न्याय हुन्छ । त्यसलाई कसरी व्याख्या र अपव्याख्या गरियो भनेर त्यसको जवाफ खोजियो भने फेरि हामीलाई ‘क्लियरिफिकेसन’ मै जान्छ ।
मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्यो । विधिमा मुलुक चल्नुपर्यो । लडाइँ नै हाम्रो त्यसैमा केन्द्रित छ । तर, संख्याका हिसाबले कहिलेकाहिँ फरक पार्छ । मलाई लाग्छ संसदमा हामी दह्रोरुपमा प्रस्तुत भएका छौं । तर, प्रक्रियागत रुपमा कहिले कुन विषयले प्रवेश पाउँछ, कहिले कुन विषयले प्रवेश पाउँछ । मैले त भन्दै आएको छु, तीन पार्टी बसेर छलफल गर्नुको औचित्य के हो ? यही चिजलाई चिर्नका निमित्त हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिन्छौं । भागवण्डालाई आधारमा मुलुक चल्नुहुँदैन, भातृ संगठनहरु बनाइनुहुँदैन । देश चलाउन जान्नेलाई दिनुपर्छ ।
अलिकति प्रतीक्षा गरौं, तमाम बेथितिहरुका विषयमा हामी एक–एक गर्दै आवाज उठाइरहेका छौं । प्रक्रियामा पनि हामी प्रवेश गर्छौं ।
