आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आज १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ । संसदको अवरोध जारी रहेको बेला आज बजेट वक्तव्यका लागि दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ ।
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले अपराह्न १ बजेदेखि संसदमा बजेट भाषण गर्ने तालिका तय गरिएको छ ।
गत बर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट आएको थियो । बजेटमा केहि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने दबाबमा अर्थमन्त्री रहेका छन् । सरकारले खासै ठोस कार्यक्रम दिएर जनतालाई आस्वस्त पार्न नसकेको अवस्था लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने दबाब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैलाई रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले हिजो साँझ बजेट सिलिङ संशोधन गरेको हो । यसअघि समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको थियो । राजनीतिक तहबाट केही नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव आएपछि बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो । आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको बजेट देशको आर्थिक शिथिलता सम्बोधन गर्ने किसिमको हुने सरकारी उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ । त्यस्तै १६ औँ योजनाले लिएका उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्यमै बजेट केन्द्रित हुने छ ।
सरकारले ऋणात्मक रहेको निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यक्रम बजेटमा राख्दै छ । स्टार्टअपका लागि बीउ पुँजीदेखि नवउद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विकासलाई जोड दिँदै छ ।
बजेटमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको कामलाई छिटो सक्ने नीति बजेटले लिँदै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने तयारी सरकारको छ । छिटो प्रतिफल दिन सक्ने सिक्टा सिँचाई, बबई, रानी जमरा, सुनकोशी-मरिन जस्ता सिँचाई र रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधारलाई छिटो सक्ने नीति लिँदै छ ।
करका दायरा बढाउन सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिँदै छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन ल्याउँदै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सीप सिकाउने अभियान आगामी वर्ष पनि सञ्चालन गर्ने तयारी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई पुन एकीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
त्यसैगरी निर्यातको सम्भावना भएका बालीको उत्पादन वृद्धिदेखि बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटनमा केही नयाँ गन्तव्यको थप्नेदेखि प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिँदै छन् । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषिबाटै औद्योगीकरणको यात्रा तय गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित गरिँदै छ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षणदेखि बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार माओवादीका पूर्वलडाकुका लागि पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याइँदै छ । त्यस्तै लघु तथा सहकारी पीडितका लागि नीतिगत सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।
