प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा पटकपटक भन्नुभएको थियो- म भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिनँ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि घोषणा गर्नुभएकै थियो । तर प्रधानमन्त्रीहरुका भाषण र प्रतिबद्धताले कुनै काम गरेको छैन भन्ने उदाहरण संसद्को रोस्ट्रममै सांसदहरुले पेस गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा ‘भ्रष्टाचार गर्दैनौं, भ्रष्टाचार सहन्नौं र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौं’ भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभयो । तर, त्यसको केही समयमै उहाँलाई सत्तामा साथ दिइरहेको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्र महतोले संसद्मा जे बोल्नुभयो, त्यसले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र र कार्यप्रणालीमा भ्रष्टाचारले कति गहिरोसँग जरा गाडेको छ भनेर प्रस्ट पारेको छ ।
तर, बहालवाला सांसद् एवं पू्र्वमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर घुस दिएको बताइरहँदा न सरकार नै यस विषयमा गम्भीर देखिएको छ, न त संसद् नै । सांसदसँग हाकाहाकी घुस लिएर काम गर्ने त्रिविका अधिकृतलाई कारबाही भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पनि साना-ठुला जोसुकै भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउन छाड्नु भएन ।
केही महिनाअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअुनसार पनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेको छ, जसमा नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले धेरै भ्रष्टाचार गरेको औंल्याइएको छ भने विश्वविद्यालय, न्यायिक निकाय तथा सार्वजनिक सेवामा घुस लेनेदन हुने गरेको छ । जबसम्म सांसद वीरेन्द्र महतोले भोगेजस्तै घुसविना सरकारी कामै नहुने स्थिति रहन्छ, तबसम्म प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै भावु्क अथवा चर्का भाषण गरे पनि भ्रष्टाचार जहाँको तहीँ रहन्छ ।
