प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले भ्रष्टाचार कसुरमा मुख हेरेर क्षमा नगर्ने बताएका हुन्। उनले भ्रष्टचारका विभिन्न रुप पहिचान गरी नियन्त्रण र अन्त्य गर्न दृढ रहेको समेत जानकारी दिए।
अर्थतन्त्रमा सुधार र विकासका लागि अहिलेको सरकार गठन भएकाले कसैप्रति आग्रह-पूर्वाग्रह नराखिने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समितिमा कुनै पनि विधेयक अल्झाएर नराख्न पनि आग्रह गरे । समितिमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खरो उत्रिन सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले नैतिक, नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचारले देशमा जरा गाडेको भन्दै त्यस्ता घटना छानबिन गर्न सुझाव दिए ।
केही सांसदहरुले भने आफ्ना नजिकका मान्छेलाई नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए । जवाफमा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्दै शंका नगर्न आग्रह गरे ।
आफ्ना मान्छे मात्र नियुक्त गर्ने गरिएको भन्ने सांसदहरुले राखेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे सिफारिस नगरेको र नबोकेको कोही सांसद हुनुहुन्छ र भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार करका दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। कुनै पनि प्रकारको कर छली हुन नपआओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको समेत उनको भनाइ थियो । राज्य व्यवस्था समितिले आजदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल थालेको हो ।
भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई अनुहार नहेरी कारबाही गरिन्छ
बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको औचित्य स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारप्रतिको आफ्नो शून्य सहनशीलता दोहोर्याउँदै आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिने पुरानै प्रतिबद्धताबाट पछि नहटेको जनाए ।
‘संविधानले विकास र समृद्धिका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । यस यात्रामा भ्रष्टाचार तगारोका रुपमा रहेको हुन्छ, त्यसैले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । त्यसका कारण म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो तर मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’, सांसदहरुको प्रश्नमा थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राज्यको सम्पति आफ्नो नाममा बनाउनुपर्ने मेरो सोच र आवश्यकता छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न विद्यमान ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । यस्ता विधेयक तयारी र पारितमा धेरै समय लाग्ने स्थिति नहोस् ।’
उनले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको बाटो अघि बढाउने लक्ष्यमा सरकार क्रियाशील रहेको तथा समान अवसर, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा आफूहरु सजग र सचेत भएर लाग्ने स्पष्ट गरे ।
यो सरकार कसैको प्रतिशोधका लागि नभइ आर्थिक विकासको लक्ष्यका साथ गठन भएकाले यसले कसैलाई दुःख दिने मनसाय नराख्ने तर कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागि पर्ने उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति नगर्न सांसदले दिएका सुझावबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निजामति क्षेत्रमा अनुभवी र राम्रो पहिचान बनाएका व्यक्ति हाल आयोगको प्रमुख रहेको र यस्ता नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइका प्रक्रिया पार भएकाले भागवण्डा भन्न नमिल्ने बताए । उनले सांसदहरुलाई पनि कुनै नियुक्तिहरुमा आफ्ना मान्छे भएका आधारमा सिफारिस गरे नगरेको आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे ।
