सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार लामो समय नजाने भनी आइरहेका खबरहरूको खण्डन गरेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकीले शनिबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै म्याजिक नम्बर भएको पार्टीले दुई ठूला दललाई पटकपटक धोका दिएपछि बनेको सरकार भएकाले अब यो सरकार चुनावसम्मै जाने दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने कानुन ल्याउने जिकिरसमेत गरे । फरक प्रसङ्गमा उनले सरकारी सञ्चारमाध्यम राजा महेन्द्रकालीन ऐनबाट चलिरहेकोले त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने बताए ।
मन्त्री गुरुङले ऐन, कानुनका माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार लागेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकांश ऐन तथा विद्यमान कानुन पुराना भएका र ती कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको बताए।
सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, हुलाकलगायत संस्थाहरू पुरानै ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले यिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार अघि बढेको उनले उल्लेख गरे।
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन, साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भएर अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक प्रसारण ऐन (पिएसबी), मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताए। पिएसबी बनिसकेपछि नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई केही मात्रामा स्वायत्त बनाउँदै थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारको आफ्नै स्टाटलाइट हुनुपर्ने बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यसमा आफ्नोपनका साथै स्वाभिमान पनि झल्किने उल्लेख गरे। सुशासन, समृद्धि, सरकारको प्रभावकारितालगायत क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सरकार डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार अघि बढेको उनले जानकारी दिए।
सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनका माध्यमबाट देशभित्रै पार्सपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइको प्रयासमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “यी काम एक वर्षभित्र गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्ध छु । बैंक नोट पनि मुलुक भित्रै छपाइ गर्नुपर्ने योजनामा सरकार छ ।”
चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुभर ‘फोर जी’ र मुख्य सहरहरुमा ‘फाइभ जी’ पुर्याउने मन्त्रालयको योजना रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराए। नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयनको ढाँचा बनाइरहेको उनले बताए।
सरकारले यसै वर्षभित्र सङ्घीय प्रहरी ऐन र सङ्घीय निजामति ऐन ल्याउन पहल गरिरहेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यी ऐन आएमा प्रभावकारी रुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने धारणा राखे। वर्तमान सत्ता गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्म जाने जनाउँदै उनले पत्रकारिता जगतले समाजका नकारात्मक पक्षलाई भन्दा विकास, निर्माण, कृषिलाई प्रथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले लिइरहेको अडानका सम्बन्धमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सङ्घीय गठबन्धनको मर्मबमोजिम गण्डकीमा सरकार पुनःगठन हुनुपर्ने बताए। गठबन्धनको संस्कार र राजनीति इमान्दारीपूर्वक निर्वाह हुनुपर्ने आवश्यकता औंँल्याए ।
