काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनाराको थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले निस्सा पाएको छ । सरकारको पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालतले आज निस्सा दिने आदेश दिएको हो ।
खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्डबारेको विवपादास्पद फैसला तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । तत्कालका लागि सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेश अनुसार नदी किनाराको थप २० मिटरमा रहेका संरचना हटाउन नपर्ने भएको हो ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र नित्यानान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा दिने फैसला सुनाएको हो ।
बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकुल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
