सरकार गठन भएको चार महिनापछि राजनीतिक परिदृश्यमा दुई प्रमुख समस्याले स्थान लिएको छ । सरकारको निरंकुश हुने सम्भावना र विपक्षी दलहरूको कमजोर भूमिका। यद्यपि, सरकार निरंकुश बन्न सहज छैन, विपक्षी भने आफ्नो कमजोर र दिशाहीन अवस्थाले चिन्ताजनक छ।
देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन भन्दै गठित वर्तमान सरकार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्राथमिकतामा रहे पनि चार महिनामा कुनै उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन। यस्तो स्थितिमा, विपक्षी दलहरूले सरकारलाई दबाबमा राख्दै सुधारका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने थियो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू आफ्नै आन्तरिक समस्यामा अल्झिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीको अलमल
सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सडक र सदनमा बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो। तर, उहाँको पार्टी हाल दिशाहीन अवस्थामा देखिन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा ढिलाइ र आगामी रणनीतिमा अस्पष्टताका कारण माओवादीले सरकारलाई प्रभावकारी खबरदारी गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष दाहालले केही समय कार्यकर्ता भेटघाट र आफ्नो पूर्वप्रधानमन्त्री कार्यकालको समीक्षामा बिताउनुभएको भए पनि त्यसपछि पार्टी निष्क्रियजस्तै बनेको छ।
अन्य दलहरूको अवस्था
संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एक सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले उक्त पार्टी आफ्नै विवादमा फसेको छ। त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि महाधिवेशनपछि थप समस्यामा परेको छ। महाधिवेशन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि पार्टीले कार्यविभाजन गर्न नसक्दा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दामा ध्यान दिन सकेको छैन।
समाजवादी मोर्चा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले सरकारलाई दबाबमा राख्न खोजे पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालको यो योजना पनि सफल हुन सकेको छैन। मोर्चाभित्र न त कार्यगत एकता देखिएको छ, न त साझा एजेन्डामा सहमति। उपनिर्वाचनका क्रममा घटक दलबीच तिक्तता उत्पन्न भएको घटनाले मोर्चाको एकतामा थप प्रश्न उठाएको छ।
खबरदारी अभावले नागरिक मुद्दा ओझेलमा
विपक्षी दलहरूको कमजोर अवस्थाले सरकारका कामकारबाही र निर्णयमाथि खबरदारी गर्ने शक्ति सन्तुलनको भूमिकामा पनि अभाव देखिएको छ। सरकारभित्रका र बाहिरका दलहरूबीच नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबारे कुनै ठोस छलफल भएको देखिँदैन।
यसले गर्दा जनताको पक्षमा उठ्नुपर्ने महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ। विपक्षी दलहरूले आन्तरिक समस्याबाट माथि उठ्दै सरकारलाई खबरदारी गर्न र नागरिकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी देखिएको छ।
