दैलेख जिल्लामा बिहिबार वन अधिकार सम्बन्धी स्थानिय सरकार र सरोकारवाला संग ‘जिल्लाका वन अधिकार’ सम्बन्धी अन्तक्रिया भएको छ ।
पारिवारिक निजि वन संघ नेपालको आर्थिक सहयोग तथा पारिवारिक निजि वन संघ नेपाल जिल्ला शाखा दैलेखको आयोजनामा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
बिहिबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पारिवारिक निजि वन संघ नेपालले नेपालमा भएका निजि वनसंग सम्बन्धित तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । पारिवारिक निजि वनका रुपमा भएको करीब ११ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वन संरक्षण गर्दै आएका किसानहरुको बारेमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको सहभागीले बताए ।
नेपाली बजारमा ३२ प्रतिशत भन्दा बढि काठ आपूर्ति गरिरहेको यस क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमकितामा नपर्नु दु:खद भएको अन्तक्रियामा सहभागीको टिप्पणी थियो ।
आफ्नो खेतबारीका डिलमा भएका रुखहरु सहज बिक्री बितरण गरी आफ्नो जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन साना किसान संगठित भई पारिवारिक निजि वन संघ नेपालको स्थापना भएको हो । यस संघले आफ्ना हरेक अभियान, पैरवी तथा वकालतका विषयमा साना किसानको जीवनमा समृद्धि ल्याउने लक्ष लिएको छ ।
साना किसानहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै हरित अर्थतन्त्र मार्फत “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको” महान लक्ष्य साकार पार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै विभिन्न मागहरु सार्वजनिक समेत गरेको सामुदायिक वन दैलेखका अध्यक्ष मणिराम शर्माले बताए ।
पारिवारिक निजि वन मार्फत बातावरण, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि किसानहरुले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनमा लाखौँ लाख पारिवारिक निजि वनको बर्षौदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
सरकारसंग पारिवारिक निजि वन संघले, व्यक्तिको निजि जग्गामा संरक्षण गरेका वनश्रोतहरुलाई अन्न बाली सरह बेच्न पाउने र त्यसको सहजरुपमा बजारसम्मको पहुँच ब्यवस्था गर्न, पारिवारिक निजि वनलाई सम्पूर्ण नियमन गर्ने तहको अधिकार सहित स्थानिय सरकारको प्राथमिकता कार्यक्रममा समावेश गर्न, नेपालको वन क्षेत्रसम्बन्धी कुनै पनि ऐन, कानुन निति, नियम तथा निर्देशिका निर्माण कार्यान्वयन गर्दा पारिवारिक निजि वन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, झन्झटिलो नितिगत अवरोध अत्य गर्दै किसानको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सहजिकरणको ब्यवस्था मिलाउन लगाएतका १९ वुँदामा मागहरु राखेका छन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी मध्य सहभागिले कानुनी ब्यवस्था केही जटिल भएको भए पनि ढलेको काठ उठाउनु पाउनु पर्ने, नितिगत समस्या संघियतामा मात्र नभएर यो सम्पतिलाई भावि सम्पतिको लागि पनि पुर्याउनु पर्ने धर्म रहेको धारण ब्यक्त गरे ।
संघले बनाएको कानुन अन्तर-प्रादेशिक रुपमा बाझीने गरी कुनै कानुन नबन्ने हुनाले सोही अनुरुपको प्राकृतिक स्रोतको मितब्ययी उपायोग गर्दै पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानु पर्ने धारण ब्यक्त गरेका छन् ।
