नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा धारणा राख्दै निर्दोष कहिल्यै पनि दण्डित हुनु नहुने र दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुनहुने बताएका छन्। उनले विजयकुमार गच्छदारको संलग्नताको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले यसको अन्तिम फैसला अदालतले गर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘पात्र, परिस्थिति र सम्बन्ध हेरेर हाम्रो धारणा बन्दैन, बदलिँदैन र बदल्नुहुँदैन भन्नेमा म प्रस्ट छु।’
उनले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि कार्बाहीको घेरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकोले’ भन्ने तर्कका आधारमा दोषी नदेख्ने अख्तियारको निर्णय हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ।’
उनले राखेका तीन बुँदा यस्ता छन्
१. नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको संलग्नताको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ। उहाँ सही हुनुहुन्थ्यो वा गलत त्यसको फैसला अदालतले गर्नेछ। सम्मानित अदालतले गर्ने निर्णय सवैले मान्नुपर्दछ।
२. सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियत पूर्ण रूपमा व्यक्तिका नाममा दिने कुरा नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन। यदि सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री दोषी हुन्छन् भने उक्त प्रस्ताव सदर गर्ने र कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र संलग्न अन्य अधिकारीहरू उक्त अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। कानूनको अपव्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिने प्रयत्न दुरासयपूर्ण छ।
३. सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने र सोको लागि अनेकन् प्रपञ्च रच्ने व्यक्ति नवीन पौडेल ९नेकपा नेता विष्णु पौडेलको छोरा० र कुमार रेग्मीलाई ‘आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकोले’ भन्ने तर्कका आधारमा दोषी नदेख्ने अख्तियारको निर्णय हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ। यो निर्णयले अनुसन्धानको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार दिएको छ। अतः सम्मानित अदालतले यस प्रकरणमा अनुसन्धानले समेट्नुपर्ने तर नसमेटेका विषयलाई समेत दृष्टिगत गरी सत्ता, शक्ति र सम्बन्धको दबाब र प्रभावमा नपरी संलग्न व्यक्तिहरूको पहुँच, अवस्था, आस्था र विचार नहेरी फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास छ।
