लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत ल्याएको गिट्टी-बालुवा निकासीको बचाउ गर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी खोलाको ढुंगा बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति नदिने भनेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
‘यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव छ, सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो, ’उहाँ भन्नु भएको छ ।
सरकारले ढुंगा-बालुवा भारतमा बेच्ने निर्णय गरेर चुरे क्षेत्र विनास गर्न लागेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिवाद गर्नु भएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।’
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम ‘तराईका नदी खोलाको ढुंगा बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी अनुमति’ नभएको दाबी गर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्नुहुन्छ ‘यस क्षेत्रबट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ। सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो।’
