गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
आफूलाई प्रक्रिया नपुर्याई सांसदबाट हटाएको विरोधमा उनी शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनलाई बिहीबार जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएको थियो।
उनले आफूले पार्टी नछोडेको र ह्वीप पनि उल्लंघन नगरेको भन्दै विना आधार पार्टीले कारबाही गरेको भनी सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् । उक्त रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार यस रिटमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि थापाले आफूले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका तीन सांसद छन् । यहाँ सरकार बनाउने र गिराउनमा जनमोर्चा नै निर्णायक रहेको छ । उसको समर्थन विना एमाले वा काँग्रेस कसैको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
थापाले काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि जनमोर्चाको बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
