नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने भएको छ । प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका निम्ति ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि धारणा बनाउन नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको सोमबार भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।
बैठकले अहिले नै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो । ‘सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखियो’, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार ६ बुँदे प्रस्ताव प्रष्ट नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट आएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा ‘अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने हुने छ’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
तर यो बुँदा नै गलत भएको माधव समूहका नेताहरुले बताएका छन् । ‘हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । संसद् विघटन गलत हो भन्ने पुष्टि नभएसम्म कसरी फिर्ता हुन्छ ’, एक नेताले भने, ‘ हस्ताक्षर फिर्ता लिनलाई पटक–पटक गरिएको आग्रहले पनि संसद् विघटन गलत थियो भन्ने बुझिन्छ ।’
