
सर्वोच्च अदालतले खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा गरेको व्यवस्था खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले सरकारले याँ बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष माग गरेका थिए ।