भौगर्भिक रुपमा मुलुकको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा परापूर्व कालदेखि बसेका अधिकांश बस्तीहरू असुरक्षित र उच्च जोखिमयुक्त रहेको पाइएको छ ।भूकम्प पश्चात् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको अध्ययनलाई हेर्ने हो भने पहाडी र हिमाली भेगका ५० प्रतिशत बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले भूकम्पपछिको ६ वर्षको अवधिमा २० वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिसकेको र ४४ वटा बस्ती निर्माणाधीन रहेको जनाएको छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका करिब ११ सय बस्तीको अध्ययन गरिएकोमा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका २ सय ९९ वटा बस्ती बस्नका लागि असुरक्षित रहेको पाइएको थियो ।ती असुरक्षित बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि निजी अवास निर्माण गर्न दिइएको भन्दा थप दुई लाख रकम बढी दिएर सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने यसरी जग्गा खरिद गरी घर बनाउन नसक्ने लाभग्राहीका लागि एकिकृत बस्ती निर्माण गरिएको बताउनु हुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य डा.चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार अध्ययन गरिएको ११ सय बस्तीहरू मध्ये ४ सय ६३ वटा सुरक्षित देखिएका थिए भने सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरेर बस्न मिल्ने ३ सय ४० वटा बस्ती थिए भने २ सय ९९ सय असुरक्षित बस्ती थिए । यी बस्तीहरू मध्ये थप २ लाख लिएर जग्गा खरिद गरेर घर बनाउन नसक्ने ६४ वटा बस्ती मध्ये २० वटा बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरिसकिएको र ४४ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेका छन् ।
परापूर्व कालदेखि बसोबास गर्दै आएका कतिपय पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बस्तीहरू भौगोलिक हिसाबले असुरक्षित र जोखिमयुक्त पाइएको छ । यस्ता बस्तीहरू क्रमशः सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत बस्तीको रुपमा विकास गर्दै लैजानु पर्ने देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा एकातिर उनीहरूले आफ्नो थातथलो छोड्नु पर्दा आउने जीविकोपार्जन समस्या र अर्कोतर्फ पहाडी तथा हिमाली भागमा उपयुक्त र सुरक्षित जमिनको अभाव मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य डा. श्रेष्ठको भनाई छ । उहाँले उच्च पहाडी र विशेष गरी हिमाली क्षेत्रहरूमा झण्डै ५० प्रतिशत बस्तीहरू एकदमै भिरालो र पहिरो जाने जोखिम युक्त ठाउँहरूमा बसिरहेकाले त्यस्ता बस्तीहरू तत्काल सार्नु पर्ने अवस्थामा देखिएको बताउनुभयो ।
तर ती बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा सार्दा उनीहरू आफ्नो थातथलो छोड्न नचाहने, सरेर जान ठाउँका कृषि गर्ने जमिन नहुने जस्ता कारणले समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै यस्ता समस्या समाधान गर्न तत्कालीन समयमा सिप मूलक तालिम दिइएको भए पनि त्यति मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै रोजगारी सिर्जना वा वैकल्पिक उपायको खोजी गरिनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।प्राधिकरणले ४ हजार ७ सय २० लाभग्राही सङ्ख्या मध्ये ३ हजार ४ सय ६२ घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन गरिएको र २७ वटा बस्तीको सुधार एवं संरक्षण सम्पन्न भैसकेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासको अनुभवलाई हेर्दा आगामी दिनमा भौगोलिक रुपमा असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा आफ्नो थातथलो छोडेका परिवारलाई उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि प्रभावकारी आधार समेत तयार गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ।
