१४६ जना सांसदहरुले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेको छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै संसद विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । इजलास शुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताएका हुन् ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
फैसला अनुरुप देउवालाई फैसला आएको २८ घण्टाभित्र अर्थात भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । साथ साथै संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
